दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले विश्वविद्यालयों का CAG ऑडिट ना होने पर उपराज्यपाल ने गंभीरता दिखाई है. (न्यूज 18 हिन्दी)
नई दिल्ली. दिल्ली की आम आदमी पार्टी की अगुआई वाली केजरीवाल सरकार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है. दिल्ली के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Delhi LG Vinai Kumar Saxena) और अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal Government) के बीच अब फार्मेसी यूनिवर्सिटी (Delhi Pharmaceutical University) के अकाउंट ऑडिट मामले को लेकर ठनती दिख रही है.
राजनिवास सूत्रों की माने तो एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज & रिसर्च यूनिवर्सिटी (Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University) से पूछा है कि 2015-16 के बाद उनके अकाउंट का ऑडिट क्यों नहीं हुआ? इस मामले में यूनिवर्सिट से 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी.
दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले विश्वविद्यालयों का CAG ऑडिट ना होने पर उपराज्यपाल ने गंभीरता दिखाई है. उप-राज्यपाल ने सीएजी (CAG) द्वारा दिल्ली सरकार के तहत आने वाले विश्वविद्यालयों के खातों के ऑडिट में हुई 5 साल की देरी पर गंभीरता दिखाते हुए DPSRU कुलपति से स्पष्टीकरण मांगा है. साथ ही जिन अधिकारियों की वजह से देरी हुई है, उनकी भी जानकारी मांगी है. दिल्ली के उपराज्यपाल DPSRU के चांसलर भी होते हैं और इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वाइस चांसलर और अधिकारियों से जानकारी मांगी है.
बताते चलें कि हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन विभाग शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं.
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