दिल्ली शराब घोटाला केस में CBI ने फिर कसा शिकंजा, अब यह आरोपी हुआ गिरफ्तार

नई दिल्ली. भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता के लेखा परीक्षक बताए जा रहे चार्टर्ड अकाउंटेंड (सीए) बुच्ची बाबू गोरंटला को गिरफ्तार किया है. सीबीआई उसे आज कोर्ट में पेश करेगी. सीबीआई ने बताया कि हैदराबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुचिबाबू गोरंटला को गिरफ्तार किया गया था, आज अदालत में पेश किया जाएगा. सीबीआई ने जानकारी देते हुए बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिल्ली आबकारी नीति (Delhi Excise Policy) के निर्माण और उसे लागू करने में कथित भूमिका और हैदराबाद स्थित थोक और खुदरा लाइसेंसधारियों और उनके लाभार्थी मालिकों को गलत लाभ पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तर किया गया है.

उन्होंने बताया कि सीबीआई ने हैदराबाद निवासी गोरंटला को आबकारी नीति मामले के संबंध में पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था. अधिकारियों ने बताया कि वह सहयोग नहीं कर रहा था और जवाब देने में टालमटोल कर रहा था, जिसके बाद उसे मंगलवार शाम गिरफ्तार कर लिया गया. सीबीआई ने आरोप लगाया है कि अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और उसके कार्यान्वयन में गोरंटला की भूमिका से हैदराबाद स्थित थोक एवं खुदरा लाइसेंसधारियों को ‘‘अनुचित लाभ’’ पहुंचा.

एजेंसी सीए को आज यहां एक विशेष अदालत में पेश करेगी. सीबीआई ने पिछले साल दिसंबर में इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता से पूछताछ की थी. बता दें कि एलजी ने दिल्ली के सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. 8 जुलाई, 2021 को यह रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें पिछले साल लागू की गई आबकारी नीति पर सवाल उठाए गए थे.

आबकारी नीति (2021-22) बनाने और उसे लागू करने में लापरवाही बरतने के साथ ही नियमों की अनदेखी और नीति को लागू करने में गंभीर चूक के आरोप हैं. बता दें कि इसी मामले से संबंधित छापेमारी दिल्ली सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर की जा चुकी है.

मनीष सिसोदिया पर भाजपा ने गंभीर आरोप लगाएं. वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने नेता का खूब बचाव किया. सीबीआई और ईडी दोनों की ही मनीष सिसोदिया के आवास पर छापेमारी हुई थी. हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं मिले. साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि निविदा को अंतिम रूप देने में अनियमितताएं और चुनिंदा विक्रेताओं को टेंडर के बाद लाभ पहुंचाना भी शामिल है. इसके अलावा यह आरोप लगाया गया कि शराब बेचने वालों की लाइसेंस फीस माफ करने से सरकार को 144 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

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