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कल सड़कों पर उतरेंगे दिल्ली के CM, मंत्री-विधायक, केंद्र के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन! जानें क्या है इसके पीछे बड़ी वजह?

संसद में पेश किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरेगी.

संसद में पेश किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरेगी.

दिल्ली के प्रदेश संयोजक और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करने के लिए संसद में पेश किए गए विधेयक के खिलाफ आम आदमी पार्टी (Aam Adami Party) कल 17 मार्च को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेगी. प्रदर्शन में दिल्ली के सभी मंत्री और विधायक शामिल होंगे.

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    नई दिल्ली. दिल्ली सरकार (Delhi Government) की शक्तियों को कम करने के लिए कल केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से संसद में पेश किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरेगी.
    दिल्ली के प्रदेश संयोजक और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करने के लिए संसद में पेश किए गए विधेयक के खिलाफ आम आदमी पार्टी (Aam Adami Party) कल 17 मार्च को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेगी. प्रदर्शन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सभी मंत्री, विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता शामिल होंगे.


    बताते चलें कि संसद में पेश किए गए इस बिल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा था कि केंद्र की बीजेपी सरकार (BJP Government) की ओर से दिल्ली शासन एक्ट में बदलाव के लिए लाए जाने वाले बिल का पुरजोर विरोध करते हैं. उन्होंने बताया कि संसद में यह बिल असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल है. इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार की बजाय उपराज्यपाल ही दिल्ली सरकार बन जाएंगे.





    उन्होंने यह भी कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यह बिल लोकतंत्र और संविधान की आत्मा के खिलाफ होगा. इस बिल के माध्यम से भाजपा उपराज्यपाल के साथ पिछले दरवाजे से दिल्ली की जनता पर शासन करने की तैयारी में है.


    भाजपा की केंद्र सरकार एलजी की शक्तियां बढ़ाकर दिल्ली के विकास को रोकने की तैयारी में है. उन्होंने कहा है कि संविधान की व्याख्या के खिलाफ जाते हुए यह बिल पुलिस, भूमि और पब्लिक ऑर्डर के अतिरिक्त एलजी को अन्य शक्तियां भी देगा. यह बिल जनता द्वारा चुनी हुई दिल्ली सरकार (Delhi Government) की शक्तियां कम कर एलजी को निरंकुश शक्तियां प्रदान करेगा.


    वहीं, अब इस बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) ने सड़क पर आकर केंद्र के खिलाफ विरोध करने की रणनीति तैयार की है.



    उधर, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कहा है कि 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 239AA की व्याख्या करते हुए कहा था कि दिल्ली में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के पास तीन मुद्दों के अलावा राज्य और समवर्ती सूची के बाकी सभी मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार है. और उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के लिए गए निर्णयों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे. लेकिन अब संसद के जरिए दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करने का असंवैधानिक तरीके से काम किया जा रहा है.

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