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Delhi Master Plan 2041: दिल्ली में दूर होगी पार्किंग की समस्या, पार्कों के नीचे बनेंगी मल्टी लेवल पार्किंग!

दिल्ली में हर साल बढ़ती वाहनों की संख्या के चलते पार्किंग की समस्या विकराल होती जा रही है. (सांकेतिक फोटो)

दिल्ली में हर साल बढ़ती वाहनों की संख्या के चलते पार्किंग की समस्या विकराल होती जा रही है. (सांकेतिक फोटो)

Delhi Master Plan 2041: दिल्ली के शहरी विकास और लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन ने डीडीए को सुझाव दिया है कि दिल्ली में सड़कों से कार, बाइक हटाने और पर्याप्त पार्किंग की जगह उपलब्ध कराने के लिए आवासीय क्षेत्रों के पास पार्कों के नीचे मल्टी लेवल पार्किंग (Multi Level Parking) के निर्माण की अनुमति दी जाए.

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    नई दिल्ली. दिल्ली में पार्किंग (Parking) की समस्या को दूर करने को लेकर अब दिल्ली सरकार (Delhi Government) काफी गंभीर नजर आ रही है. दिल्ली में हर साल बढ़ती वाहनों की संख्या के चलते पार्किंग की समस्या विकराल होती जा रही है. इसको लेकर दिल्ली सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (Delhi Development Authority) को प्रस्तावित मास्टर प्लान-2041 में कई सुझावों को शामिल करने का आग्रह किया है.

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की अध्यक्षता में डीडीए द्वारा प्रस्तावित मास्टर प्लान-2041 को लेकर रिव्यू भी किया गया है. सभी हित धारकों से प्राप्त उनकी आपत्तियों और सुझावों की समीक्षा की गई है और संबंधित विभाग के अधिकारियों से प्राप्त आपत्ति और सुझाव पर एक-एक कर विचार विमर्श किया गया है.

    दिल्ली के शहरी विकास और लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन ने डीडीए को सुझाव दिया है कि दिल्ली में सड़कों से कार, बाइक हटाने और पर्याप्त पार्किंग की जगह उपलब्ध कराने के लिए आवासीय क्षेत्रों के पास पार्कों के नीचे मल्टी लेवल पार्किंग (Multi Level Parking) के निर्माण की अनुमति दी जाए.

    मंत्री जैन ने दिल्ली में पार्किंग के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कई और अहम सुझाव डीडीए को प्रस्तावित मास्टर प्लान-2041 में शामिल करने के लिए दिए गए हैं.

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    दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली में अक्सर पार्किंग की समस्या आम तौर पर देखी जाने वाली समस्याओं में शामिल है. इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने प्रस्तावित किया है कि कॉलोनी या आसपास के क्षेत्रों में मौजूदा पार्कों के तहतमल्टी लेवल कार पार्किंग की अनुमति देकर पार्किंग समस्या समाधान किया जा सकता है.

    उन्होंने सुझाव दिया है कि ऐसी साइटों पर, सार्वजनिक पार्कों को ऐसी संरचनाओं के शीर्ष पर पुनर्निर्मित किया जा सकता है और ऐसी संरचनाओं की लागत को ऊपरी बेसमेंट या ऐसी संरचनाओं के स्टिल्ट स्तर पर सार्वजनिक उपयोग के लिए इनडोर स्पोर्ट्स क्लब, सामुदायिक/बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण की अनुमति देकर सब्सिडी दी जा सकती है.

    लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि इससे कारों और दोपहिया वाहनों को सड़कों से हटाने और लोगों को अपने आवास से 300 मीटर के दायरे में पार्किंग उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.

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    डेवलपर सरकारी इकाई पर अनुचित पार्किंग स्थान बनाने के किसी भी अनावश्यक बोझ से बचने के लिए यह भी सुझाव दिया गया कि पार्किंग आवश्यकताओं को ‘1 ईसीएस से 2 ईसीएस’ प्रति 100 वर्ग मीटर से 0.5 ईसीएस प्रति 100 वर्ग मीटर तक संशोधित किया जा सकता है. सभी श्रेणी के सरकारी स्कूलों के लिए और वृद्धाश्रम/अनाथालय पार्किंग आवश्यकताओं को 1.8 ईसीएस से घटाकर 0.5 ईसीएस किया जा सकता है.

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