कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का केस चलाने के लिए दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल सरकार को फिर लिखा पत्र
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कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का केस चलाने के लिए दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल सरकार को फिर लिखा पत्र
इस चार्जशीट में कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान के अलावा सात कश्मीरियों को भी देशद्रोह का आरोपी बनाया गया है.

बुधवार को ही दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की स्पेशल सेल ने साल 2016 के जेएनयू देशद्रोह मामले (JNU Sedition Case) में ट्रॉयल कोर्ट को बताया कि अभी तक इस मामले में दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने केस चलाने की इजाजत नहीं दी है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: February 19, 2020, 8:38 PM IST
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नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की स्पेशल सेल ने केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) के गृह मंत्रालय से जेएनयू (JNU) में 2016 में लगे राष्ट्रविरोधी नारों के मामले में देशद्रोह के तहत कार्रवाई करने की फिर इजाजत मांगी है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डीसीपी ने इसके लिए दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है.

बुधवार को स्पेशल सेल ने साल 2016 के जेएनयू देशद्रोह मामले में ट्रॉयल कोर्ट को बताया कि अभी तक इस मामले में दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने केस चलाने की इजाजत नहीं दी है. जज ने सरकारी वकील से पूछा कि क्या आपने दिल्ली सरकार को केस चलाने की इजाजत देने के लिए रिमाइंडर नोटिस दिया है? इस पर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने कोर्ट से कहा कि, रिमाइंडर नोटिस नहीं दिया गया है. इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने यह नोटिस दिल्ली सरकार दिया है.

बता दें कि 9 फरवरी, 2016 को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने का मामला सामने आया था. इस मामले में पुलिस ने कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar), उमर खालिद और अनिर्बान के अलावा सात लोगों को आरोपी बनाया था.



इस मामले में बुधवार को जज ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर से जवाब मांगा तो उन्होंने बताया कि रिमाइंडर नोटिस राज्य सरकार के पास पेंडिंग है. कोर्ट ने पुलिस से एक महीने में स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है. इसके बाद कोर्ट ने इस मामले को तीन अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया.



दिल्ली सरकार को भेजा गया लेटर


क्या है पूरा मामला?
बता दें, 9 फरवरी, 2016 को जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुमीत आनंद की कोर्ट में 1200 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी. इस चार्जशीट में कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान के अलावा सात कश्मीरियों को भी देशद्रोह का आरोपी बनाया गया है.

ABVP के कार्यकर्ता और JNU के सुरक्षाकर्मी बनाए गए थे गवाह
इस मामले में सभी कश्मीरी छात्रों से पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन इन्हें बिना गिरफ्तारी के चार्जशीट किया गया है. इनके खिलाफ चार्जशीट में 124A (देशद्रोह), 323, 465, 471, 143, 149, 147, 120B जैसी धाराएं लगाई गई हैं. स्पेशल सेल ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और अभियोजन से भी बातचीत की थी. मामले में ABVP के कार्यकर्ताओं और जेएनयू के सुरक्षाकर्मियों को गवाह बनाया गया है.

JNU fee Hike case, Delhi High court
इस मामले में सभी कश्मीरी छात्रों से पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन इन्हें बिना गिरफ्तारी के चार्जशीट किया गया है.


जानकारी के मुताबिक, उमर खालिद के खिलाफ धोखाधड़ी का भी मामला दर्ज किया गया है. इनके अलावा 36 लोग ऐसे थे, जिन्हें जांच के दायरे में रखा गया था. इनमें यूनिवर्सिटी के छात्र और सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे, हालांकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला. चार्जशीट में कश्मीरी छात्रों को भी आरोपी बनाया गया है. आरोपी बनाए गए कश्मीरी छात्रों के नाम आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, रईस रसूल, बशरत अली, और खालिद बशीर भट्ट हैं.

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First published: February 19, 2020, 8:36 PM IST
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