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delhi riots 2020 veracity of witness statement cant be tested at bail stage says hc nodvm

हाईकोर्ट ने कहा- उमर खालिद की जमानत याचिका पर बयानों की सत्यता की जांच जरूरी नहीं

कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद की जमानत याचिका पर विचार के चरण में गवाहों के बयानों की सत्यता की जांच जरूरी नहीं है. (File)

कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद की जमानत याचिका पर विचार के चरण में गवाहों के बयानों की सत्यता की जांच जरूरी नहीं है. (File)

Delhi Riots News : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि फरवरी 2020 में हुए दंगों की कथित साजिश के आरोपों में गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर विचार के चरण में गवाहों के बयानों की सत्यता की जांच जरूरी नहीं है. उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि वह जमानत याचिका पर विचार करने के चरण में ‘मिनी ट्रायल’ नहीं कर सकता. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने कहा, “जहां तक ​​गैर-कानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यूएपीए) का संबंध है, हमें (इस चरण में) रिकॉर्ड पर लाये गये तथ्यों की सत्यता का परीक्षण किए बिना उन तथ्यों पर विचार करना होगा.

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नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि फरवरी 2020 में हुए दंगों की कथित साजिश के आरोपों में गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर विचार के चरण में गवाहों के बयानों की सत्यता की जांच जरूरी नहीं है. उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि वह जमानत याचिका पर विचार करने के चरण में ‘मिनी ट्रायल’ नहीं कर सकता.

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने कहा, “जहां तक ​​गैर-कानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यूएपीए) का संबंध है, हमें (इस चरण में) रिकॉर्ड पर लाये गये तथ्यों की सत्यता का परीक्षण किए बिना उन तथ्यों पर विचार करना होगा. उन तथ्यों का खंडन केवल मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही किया जा सकता है.’’

जमानत याचिका खारिज होने पर खालिद ने फिर से की है अपील

इस पर खालिद के वकील ने कहा कि वह अदालत को इस चरण में ‘मिनी ट्रायल’ करने को नहीं कर रहे हैं. पीठ निचली अदालत द्वारा 24 मार्च को जमानत याचिका खारिज किये जाने को चुनौती देने वाली खालिद की अपील पर सुनवाई कर रही है. अदालत ने कहा कि वह जमानत याचिका पर 30 मई को सुनवाई करेगी. दिल्ली दंगों के सिलसिले में खालिद को 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में है.

फरवरी में किया गया था गिरफ्तार

गौरतलब है कि खालिद को उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में भड़के दंगों की कथित साजिश के मामले में गैर कानून गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था. खालिद के वकील ने कहा कि पुलिस ने उसपर कई कृत्यों के जो आरोप लगाए हैं, वे ‘आतंक’ के दायरे में आते तक नहीं हैं और प्रदर्शनकारी यूएपीए के तहत परिकल्पित हिंसा को अंजाम नहीं दे रहे थे.

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ खालिद की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें निचली अदालत की ओर से उसकी जमानत याचिका को खारिज करने को चुनौती दी गई है. निचली अदालत ने 24 मार्च को मामले में खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

Tags: Delhi news, Delhi riots, Umar khalid

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