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दिल्‍ली की तीनों एमसीडी को एक करने के प्रस्‍ताव से व्‍यापारी खुश, काफी पहले से कर रहे थे मांग

तीनों एमसीडी एक करने के प्रस्‍ताव से व्‍यापारी खुश.

तीनों एमसीडी एक करने के प्रस्‍ताव से व्‍यापारी खुश.

कुछ दिन पहले ही कैट की ओर से दिल्‍ली के नगर निगमों के एकीकरण को लेकर केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी को ज्ञापन भी सौंपा था. इस दौरान बताया गया कि दिल्ली के नागरिकों के सामने सबसे बड़ी समस्या राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न नगर निकायों की बहुलता है, जिससे जिम्मेदारी कम उठाई जाती है और दोषारोपण ज्यादा होता है.

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    नई दिल्‍ली. दिल्‍ली के तीनों नगर निगमों को एक करने के प्रस्‍ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. अब जल्‍द ही इसको लेकर संसद के सदनों में विधेयक लाने की तैयारी की जा रही है. हालांकि केंद्र सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले से दिल्‍ली का व्‍यापारी वर्ग काफी खुश है. दिल्‍ली के करीब 15 लाख से ज्‍यादा व्‍यापारी लंबे समय से तीनों निगमों को एक करने की मांग भी कर रहे थे. व्‍यापारियों का कहना था कि जब से निगमों का बंटवारा हुआ है तब से स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ गई है.

    कन्‍फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से कहा गया कि दिल्‍ली के कारोबारी जो दिल्ली की आर्थिक रीढ़ हैं, वे सभी इस फैसले का स्वागत करते हैं. कुछ दिन पहले ही कैट की ओर से दिल्‍ली के नगर निगमों के एकीकरण को लेकर केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी को ज्ञापन भी सौंपा था. इस दौरान बताया गया कि दिल्ली के नागरिकों के सामने सबसे बड़ी समस्या राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न नगर निकायों की बहुलता है, जिससे जिम्मेदारी कम उठाई जाती है और दोषारोपण ज्यादा होता है. इसके कारण दिल्ली के लोग लंबे समय से पीड़ित हैं. दिल्‍ली की सीएम शीला दीक्षित के द्वारा एमसीडी को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था लेकिन यह पूरी तरह से विफल साबित हुआ है क्योंकि दिल्ली ने पिछले दो दशकों में बुनियादी ढांचे या नागरिक सुविधाओं की कोई योजनाबद्ध वृद्धि नहीं देखी है लेकिन समस्याओं में इजाफा जरूर हुआ है.

    कैट की ओर से कहा गया कि नगर निगम की संरचना में पूर्ण सुधार होना चाहिए. जिससे निर्वाचित पार्षदों और महापौर की शक्तियों को बढ़ाया जा सके. कारोबारियों ने मांग की कि एमसीडी को दिल्ली के उपराज्यपाल के दायरे में आना चाहिए और केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत काम करना चाहिए क्योंकि दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है और दिल्ली की प्रगति केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. एकीकरण का फैसला शहर के विकास को बढ़ावा देने और दिल्लीवासियों को नियोजित नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की रणनीति तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

    Tags: Confederation of All India Traders, Delhi MCD, Delhi MCD Elections

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