Delhi Violence: CM केजरीवाल ने केंद्र से की सेना बुलाने की मांग, बोले- पुलिस से नहीं संभल रहे हालात

नई दिल्‍ली. देश की राजधानी के उत्‍तर-पूर्वी जिला तीन दिनों से हिंसा की आग में झुलस रहा है. इस बीच, दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने पुलिस पर सवालिया निशान लगाते हुए सेना को बुलाने (Deployment of Army) की मांग की है. उन्‍होंने कहा कि इस बाबत वह गृहमंत्री को पत्र लिखेंगे. बता दें कि उत्‍तर-पूर्वी दिल्‍ली के जाफराबाद (Jafrabad), मौजपुर, चांदपुर, खजूरीखास जैसे इलाकों में हिंसा भड़क उठी थी. इसमें अभी तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 150 से ज्‍यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं.

सीएम केजरीवाल ने बुधवार को ट्वीट किया, 'मैं पूरी रात बड़ी तादाद में लोगों के संपर्क में था. हालात बेहत चिंताजनक हैं. तमाम प्रयासों के बावजूद पुलिस स्थिति पर काबू पाने और आमलोगों में विश्‍वास की भावना पैदा करने में असमर्थ है. ऐसे में हिंसाग्रस्‍त इलाकों में तत्‍काल कर्फ्यू लगाने के साथ आर्मी को तैनात किया जाना चाहिए. मैं इस बाबत गृहमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा.'

I have been in touch wid large no of people whole nite. Situation alarming. Police, despite all its efforts, unable to control situation and instil confidence

Army shud be called in and curfew imposed in rest of affected areas immediatelyAm writing to Hon’ble HM to this effect— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 26, 2020

पुलिस बल की कमी का दिया हवाला
वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय को बताया है कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में CAA और NRC के के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा को तुरंत नियंत्रित करने के लिए उसके पास पर्याप्त जवान नहीं थे. एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि दिल्ली पुलिस के सीपी अमूल्य पटनायक ने गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ अपनी बैठक के दौरान पर्याप्त बलों की अनुपलब्धता के बारे में जानकारी दी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर की सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई की. इस मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने सरकार के वकील से बुधवार दोपहर 12.30 बजे कोर्ट में दिल्ली पुलिस के सीनियर पुलिस अधिकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने दायर की थी याचिका
बता दें, इस मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर और कार्यकर्ता फराह नकवी ने याचिका दाखिल की थी. इसमें घटना की न्यायिक जांच के लिए एसआईटी का गठन और हिंसा में घायल लोगों को मुआवजा देने के साथ ही हिंसा प्रभावित इलाकों में सेना की तैनाती करने के लिए निर्देश देने की मांग शामिल है.

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