Delhi Violence: ताहिर हुसैन ने बैंक खाते खुलवाने को लगाई गुहार, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

नई दिल्ली. उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा (North East Delhi Violence) के मुख्य आरोपी पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) ने अपने सीज बैंक खातों को खोलने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है. अब कोर्ट हुसैन की इस याचिका पर 12 जनवरी को सुनवाई करेगा. कड़कड़डूमा स्थित मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार (Metropolitan Magistrate Dinesh Kumar) की अदालत ने इस याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. याचिका में ताहिर हुसैन की तरफ से कहा गया है कि उसके बैंक खातों को पुलिस ने सील कर दिया है. उसकी पूरी कमाई इन्हीं खातों में जमा थी. ऐसे में परिवार वालों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है.

जानकारी के मुताबिक, याचिका पर बीती 5 जनवरी को ही सुनवाई होनी थी. लेकिन कोई भी पक्षकार हाजिर नहीं हुआ था. यही वजह है कि याचिका पर सुनवाई के लिए 12 जनवरी की तारीख तय की गई है. कहा जा रहा है कि ताहिर हुसैन ने याचिका में कहा है कि वह पिछले कई महीनों से वह न्यायिक हिरासत में जेल में है. ऐसे में परिवार के गुजर-बसर में मुश्किल हो रही है. ताहिर की तरफ से अदालत से आग्रह किया गया है कि उसके बैंक खातों को खोल दिया जाए, ताकि पत्नी एटीएम से घर खर्च के लिए रकम निकाल सके. याचिका में यह भी कहा गया है कि यदि खाते खोल दिए जाएंगे तो परिवार को आर्थिक मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा.

स्पेशल सेल कर रही है जांच
बता दें कि पिछले हफ्ते खबर सामने आई थी कि पूर्वोत्तर दिल्ली में हुई हिंसा की जांच करने वाली स्पेशल सेल में शामिल चार पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला है. चार पुलिसकर्मी उस जांच टीम का हिस्सा थे, जिसने हिंसा में शामिल 21 लोगों को गिरफ्तार किया था. इसमें जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र उमर खालिद, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के मीडिया समन्वयक सफूरा ज़गर और पिंजरा तोड़ की देवांगना कालिता, नताशा नरवाल शामिल थे. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने पिछले साल फरवरी में हुई हिंसा में कुल 755 मामले दर्ज किए थे. इनमें से 50 एफआईआर हत्या से जुड़ी थीं. इन्हें बाद में क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शुरुआत में हिंसा की साजिश के एंगल से जांच कर रही थी. बाद में इनमें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा में जोड़ी गई.

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