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Delhi Pollution: प्रदूषण पर बोले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कहा-इन बड़े कदमों पर काम कर रही केजरीवाल सरकार

प्रदूषण की समस्या को दूर करने और उससे निपटने के लिए केजरीवाल सरकार की ओर से पिछले 6 सालों में कई अहम कदम उठाए गए हैं.   ( File Photo)

प्रदूषण की समस्या को दूर करने और उससे निपटने के लिए केजरीवाल सरकार की ओर से पिछले 6 सालों में कई अहम कदम उठाए गए हैं. ( File Photo)

Delhi Pollution: केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) की ओर से पिछले 6 सालों में कई अहम कदम उठाए गए हैं. इसकी वजह से दिल्ली में ना केवल प्रदूषण के लेवल में कमी दर्ज की गई है बल्कि दिल्ली का वन क्षेत्र में भी पिछले वर्ष के मुकाबले वृद्धि हुई है.

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    नई दिल्ली. दिल्ली में प्रदूषण (Pollution) की समस्या को दूर करने और उससे निपटने के लिए केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) की ओर से पिछले 6 सालों में कई अहम कदम उठाए गए हैं. इसकी वजह से दिल्ली में ना केवल प्रदूषण के लेवल में कमी दर्ज की गई है बल्कि दिल्ली का वन क्षेत्र में भी पिछले वर्ष के मुकाबले वृद्धि हुई है.

    ग्रीन वॉर-रूम ने प्रदूषण पर कसी लगाम
    दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि प्रदूषण का निपटारा करने के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने 20 हज़ार वर्ग मीटर से अधिक के बिल्टअप क्षेत्र के 56 निर्माणधीन स्थलों पर एन्टी स्मॉग गन (Anti Smog Gun) लगाया है. इसके साथ ही आनंद विहार (Anand Vihar) और कनॉट प्लेस (Connaught Place) में स्मॉग टावर (Smog Tower) लगाने की प्रक्रिया चल रही है. दिल्ली सरकार ने हरित दिल्ली ऐप और ग्रीन वॉर रूम की शुरुआत की है. ग्रीन वॉर रूम में 24×7, 70 ग्रीन मार्शल प्रदूषण से संबंधित शिकायतों को निपटाने के काम करते है।

    स्विच दिल्ली से स्मार्ट बनेगी दिल्ली, सार्वजनिक परिवहन पर बल
    स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत भी की है जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर सरकार सब्सिडी देती है. साथ ही दिल्ली सरकार व सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त सभी संस्थाओं में इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाया जाना अनिवार्य बनाया है.

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    साथ ही 31 अप्रैल 2021 तक दिल्ली में 85 इलेक्ट्रिक व्हीकल सेंटर (Electric Vehicle Centre) स्थापित किए गए है. दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन सुविधा को बेहतर किया है. जिससे डीटीसी (DTC) के बेड़े में अभी 6750 बसें शामिल है. और जल्द ही 1300 नए बसों को डीटीसी में शामिल किया जाएगा.

    धूल की समस्या से निपटने के लिए मैकेनिकल स्वीपर
    धूल की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली में रोड की सफाई के लिए 60 मेकैनिकल रोड स्वीपर का इस्तेमाल किया जा रहा है. साथ ही प्रतिदिन 1612 किलोमीटर सड़कों की सफाई और 1302 किलोमीटर सड़कों पर पानी छिड़काव का काम किया जाता है.

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    दिल्ली के ग्रीन एरिया में पिछले 6 सालों में बढ़ाेत्तरी
    दिल्ली में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने अपने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत 2020-21 में 27 लाख पौधे लगाएं है. पिछले 5 सालों में दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 1.31 करोड़ पौधे लगाए हैं जिससे दिल्ली का हरित क्षेत्र 2001 में 10.18% की तुलना में वर्ष 2019 के भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 21.88% हो चुका है.

    1635 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को PNG में कराया कनवर्ट
    दिल्ली सरकार द्वारा 2018 में हरित बजट पारित किया गया जिसका तहत उद्योगों को पीएनजी चलित उद्योगों में बदलने का निर्णय लिया गया. इसके तहत अबतक 1636 में से 1635 औद्योगिक इकाइयां पीएनजी इकाइयों में बदल चुकी हैं.

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    इसके अलावा पराली की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली की कृषि भूमि पर जैव-डी कंपोजर का निःशुल्क छिड़काव किया गया. प्रदूषण रोकथाम के लिए 169 टीमें भी तैनात की गई हैं.

    इसके अतिरिक्त सरकार ने सड़कों से खुले स्थानों से मलवा हटाना, सड़कों के खुले स्थलों से कूड़ा करकट हटाना, सड़कों की मरम्मत, यातायात जाम वाले स्थलों की पहचान और वहां से भीड़भाड़ कम करना, यंत्रों की मदद से सड़कों की सफाई, जैव कचरा जलाने की रोकथाम के लिए रात्रि कालीन गश्ती दल की तैनाती जैसे उपाय भी किये हैं.

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