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Dhanbad Judge Death: सीबीआई कर सकती है जांच, हेमंत सरकार ने की अनुशंसा

 जज उत्तम आनंद के मौत की जांच सीबीआई कर सकती है.

जज उत्तम आनंद के मौत की जांच सीबीआई कर सकती है.

Dhanbad Judge Uttam Anad Murder Case: विशेष सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार ने मामले की जांच सीबीआई (CBI) से कराने की अनुशंसा की है. करीब एक सप्ताह के अंदर सीबीआई को जांच के आदेश संबंधित DOPT से निर्देश आ सकता है. 

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दिल्ली. झारखंड सरकार ने धनबाद में जज उत्तम आनंद की संदिग्ध हालात में हुई मौत (Dhanbad Judge Murder Case) मामले की जांच और तेज हो सकती है. विशेष सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार ने मामले की जांच सीबीआई (CBI) से कराने की अनुशंसा की है. कहा जा रहा है कि झारखंड सरकार द्वारा केंद्रीय गृहमंत्रालय से अनुशंसा की गई है. करीब एक सप्ताह के अंदर सीबीआई को जांच के आदेश संबंधित DOPT से निर्देश आ सकता है. इधर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने धनबाद के जज उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत के मामले में न्याय होने का आश्वासन दिया. राज्य के सचिवालय में सोरेन ने आनंद के परिजनों से मुलाकात के दौरान कहा कि पुलिस अपनी जांच कानूनी ढंग से जल्द से जल्द पूरी करेगी और परिवार को न्याय मिलेगा.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यही है कि न्याय हो. इस मुलाकात के बाद सीएम कार्यालय ने कहा कि आनंद (Dhanbad Judge Killing) के परिजनों ने राज्य सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी (SIT) को लेकर संतोष जताया और आनंद की पत्नी को अनुकंपा नौकरी देने की मांग की.

रघुवर दास ने लगाया बड़ा आरोप

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि न्यायधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जितनी तत्परता दिखानी चाहिए थी, उन्होंने नहीं दिखाई. दास का कहना है कि जज साहब की मृत्यु पर सीएम ने वह संवेदनशीलता नहीं दिखाई, जो उन्होंने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार स्टेन स्वामी की बीमारी से हुई मौत पर दिखाई थी. वहीं बाबूलाल मरांडी ने न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या में धनबाद एसएसपी की भूमिका संदिग्ध को संदिग्ध बताया है. उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एसएसपी को हटाने और हत्या के इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है.

रघुवर दास ने मांग की कि दिवंगत न्यायधीश की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए. उन्होंने कहा कि स्टेन स्वामी के मामले में अपराध की गंभीरता को देखते हुए शीर्ष न्यायपालिका ने उनको जमानत नहीं दी थी. लेकिन उनकी मृत्यु पर हेमंत सोरेन ने जो विह्वलता दिखाई, वह जज साबह के निधन पर दिखाई नहीं दी. मुख्यमंत्री ने स्टेन स्वामी के घर जाकर कहा था कि उनके परिवार का एक सदस्य चला गया, जबकि जज साहब के घर जाना तक उन्होंने मुनासिब नहीं समझा.

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