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दिल्ली हिंसा: हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान गिरफ्तारी को लेकर सरकारी वकीलों में मतभेद
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Amit Singh | News18Hindi
Updated: February 26, 2020, 4:25 PM IST
दिल्ली हिंसा: हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान गिरफ्तारी को लेकर सरकारी वकीलों में मतभेद
दिल्ली हिंसा मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है.

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की तरफ से पेश SG तुषार मेहता ने कहा कि अभी कोई आदेश न दिया जाए. वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकील राहुल मेहरा ने कहा कि तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दिया जाए. राहुल मेहरा ने कहा कि तुषार मेहता पुलिस कमिश्नर को रिप्रेजेंट नहीं करते. मेहरा ने कोर्ट में बताया कि वो रिप्रेजेंट करते हैं और पहले भी कर चुके हैं

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  • Last Updated: February 26, 2020, 4:25 PM IST
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नई दिल्ली. उत्तर-पूर्वी दिल्ली (North East Delhi) में जारी हिंसा और उपद्रव मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में बुधवार को सुनवाई हुई. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) ने कहा कि अभी कोई आदेश न दिया जाए. वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकील राहुल मेहरा (Rahul Mehra) ने कहा कि तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दिया जाए. राहुल मेहरा ने कहा कि तुषार मेहता पुलिस कमिश्नर को रिप्रेजेंट नहीं करते. मेहरा ने कोर्ट में बताया कि वो रिप्रेजेंट करते हैं और पहले भी कर चुके हैं.

याचिकाकर्ता ने कहा कि ये बेहद गंभीर विषय है, जो कोर्ट के सामने आया है. ये चौंकाने वाला है कि अभी भी एफआईआर के लिए इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है.

कोर्ट में बीजेपी के 4 नेताओं के भाषण के वीडियो दिखाए गए
इस मामले में हाईकोर्ट में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर से संबंधित वीडियो 'देश के गद्दारों को, गोली मारो... को प्ले किया गया. इसके बाद लक्ष्मी नगर सीट से बीजेपी विधायक अभय वर्मा का वीडियो प्ले किया गया. ये कल शाम (मंगलवार) का वीडियो है. ऐसा कोर्ट को याचिकाकर्ता बता रहा है. कोर्ट ने पूछा कल शाम का वीडियो है. कोर्ट ने पुलिस से कहा कि क्या वहां धारा-144 लगी हुई थी? पुलिस ने बताया कि लक्ष्मी नगर में धारा-144 नहीं लगी हुई थी. तीसरा वीडियो बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का है. कोर्ट ने कहा हम ये वीडियो देख चुके हैं. नहीं देखना चाहते. इसके बाद कोर्ट में पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का वीडियो चलाया गया.



'दिल्ली में एक और 1984 नहीं होने देंगे', हिंसा पर HC की सख्त टिप्पणी
इससे पहले बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में बेहद तल्‍ख टिप्‍पणी की. सुनवाई के दौरान जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि दिल्‍ली हाईकोर्ट के रहते हुए 1984 के दंगे की घटना को दोहराने नहीं दिया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्‍य के उच्‍च पदस्‍थ पदाधिकारियों को हिंसा के पीड़ितों और उनके परिवारों से मुलाकात करनी चाहिए. मामले की सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि अब समय आ गया है जब आम नागरिकों को भी 'Z श्रेणी' जैसी सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए.

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First published: February 26, 2020, 4:07 PM IST
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