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DJB को DDA से नहीं म‍िल रही जमीन, लंबे समय से अधर में लटके हैं ये बड़े प्रोजेक्‍ट्स

DJB को DDA से नहीं म‍िल रही जमीन, लंबे समय से अधर में लटके हैं ये बड़े प्रोजेक्‍ट्स

जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन ने डीडीए वीसी से मुलाकात कर जमीन आवंटन की मांग की है.

जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन ने डीडीए वीसी से मुलाकात कर जमीन आवंटन की मांग की है.

DJB: सीवेज की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए दिल्ली जल बोर्ड विकेंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज पंपिंग स्टेशनों को ज्यादा से ज्यादा स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है. लेकिन DDA से लंबे समय से नहीं मिल रही जमीन की वजह से इन प्लांट और स्टेशनों को स्थापित करने में देरी हो रही है.

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  • News18Hindi
  • Last Updated :

    नई दिल्ली. दिल्ली में सीवेज की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) विकेंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज पंपिंग स्टेशनों को ज्यादा से ज्यादा स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है. लेकिन डीडीए (DDA) से लंबे समय से नहीं मिल रही जमीन की वजह से इन प्लांट और स्टेशनों को स्थापित करने में देरी हो रही है. इन सभी प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए अब जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन ने डीडीए वीसी अनुराग जैन (DDA VC Anurag Jain) से मुलाकात कर जमीन आवंटन की मांग की है.

    वर्तमान में दिल्ली जल बोर्ड जमीन नहीं होने के कारण डीएसटीपी और एसपीएस के प्रस्तावित निर्माण कार्यों को नहीं कर पा रहा है. जबकि दिल्ली के ऐसे क्षेत्रों में सीवरेज नेटवर्क के विस्तार की जरूरत है, जहां पर सीवरेज की सही व्यवस्था नहीं है.

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    बैठक में राघव चड्ढा (Raghav Chadha) ने बताया कि सीवेज कनेक्टिविटी की कमी वाले क्षेत्रों में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करना दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) पर निर्भर है. इसके अलावा बिना दिक्कत और आसानी से पानी सहित अन्य सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के लिए डीजेबी की टीमें दिन-रात काम कर रही है. दिल्ली के लोगों की शिकायतों का भी तेजी से निपटारा किया जा रहा है.

    राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली में आबादी बढ़ने की वजह से सीवेज में भी वृद्धि हुई है, जिसका प्राथमिकता के आधार पर शोधन करने की आवश्यकता है. डीएसटीपी (DSTP) और एसपीएस (SPS) का निर्माण कर सीवरेज का निपटारा किया जा सकता है. जिसके लिए डीडीए (DDA) द्वारा दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को जल्द भूमि आवंटित करने की आवश्यकता है. क्योंकि डीजेबी के पास उन संबंधित क्षेत्रों में अपनी जमीन नहीं है, जहां पर डीएसटीपी और एसपीएस स्थापित करने की आवश्यकता है. दिल्ली जल बोर्ड के विभिन्न अधिकारी नियमित रूप से डीडीए के साथ एक साल से औपचारिक पत्राचार और बैठकें कर रहे हैं.

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    DDA द्वारा चिन्हित 37 स्थानों पर तत्काल आवंटित की जाए जमीन
    उन्होंने कहा कि वर्तमान मांग के हिसाब से डीडीए द्वारा चिन्हित 37 स्थानों पर तत्काल जमीन आवंटित की जाए. शहरीकृत गांवों में दिल्ली जल बोर्ड को डीएसटीपी और एसपीएस के निर्माण के लिए भूमि की जरूरत है, ताकि दिल्ली के गैर-सीवर वाले क्षेत्रों में सीवरेज निपटान के लिए विकेन्द्रीकृत एसटीपी-एसपीएस का निर्माण किया ‌जा‌ सके.

    इस दौरान आवश्यक भूमि के आवंटन के लिए डीडीए से औपचारिक अनुरोध किया गया है. क्योंकि डीडीए सरकारी भूमि का संरक्षक है. डीडीए और डीजेबी द्वारा डीएसटीपी-एसपीएस निर्माण के लिए भूमि का संयुक्त निरीक्षण भी किया गया है.

    Tags: DDA, Delhi Government, Delhi news

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