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पीएम नरेंद्र मोदी से मिले दुष्यंत चौटाला, मंगलवार को अमित शाह से की थी मुलाकात

हरियाण के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला.(फाइल फोटो)
हरियाण के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला.(फाइल फोटो)

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (CM Manohar Lal Khattar) और दुष्यंत चौटाला (Deputy CM Dushyant Chautala) ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी.

  • News18Hindi
  • Last Updated: January 13, 2021, 4:49 PM IST
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नई दिल्ली. केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में पिछले छह सप्ताह से जारी किसान आंदोलन (Kisan Andolan) के बीच हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से बुधवार को मुलाकात की. दुष्‍यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत की. इसके बाद मीडिया से बात किए बिना ही वह चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए. माना जा रहा है कि इस अहम मुलाकात में उन्‍होंने पीएम संग किसानों से जुड़े मुद्दों के साथ ही हरियाणा से जुड़े अन्‍य मसलों पर बात की है.

चौटाला हरियाणा में भाजपा नीत सरकार में गठबंधन साझेदार जननायक जनता पार्टी (JJP) के नेता हैं. ऐसा माना जा रहा है कि जजपा के कुछ विधायक प्रदर्शनकारी किसानों के दबाव में हैं. जजपा ने एक बयान में कहा कि चौटाला बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और चौटाला ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी. बैठक के बाद खट्टर और चौटाला ने कहा था कि भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार को कोई खतरा नहीं है और यह सरकार पांच साल का अपना कार्यकाल पूरा करेगी. उन्होंने कहा था कि उन्होंने बैठक में राज्य में मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति के बारे में बातचीत की.




केंद्र की ओर से बनाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान कई हफ्तों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. किसान संगठन इन कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं. वहीं, सरकार इन कानूनों में संशोधन करने को तैयार हैं, लेकिन किसान अपनी मांग पर टस से मस नहीं हो रहे हैं. वहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए कमेटी का गठन किया है. वहीं, सूत्रों के हवाले से सामने आई खबरों पर भरोसा करें तो किसानों ने कमेटी से बातचीत करने से इनकार कर दिया है. इससे पहले हरियाणा के मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्‍पष्‍ट शब्‍दों में कहा था कि कानून में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन उसे वापस नहीं लिया जाएगा.
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