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'दिल्ली आबकारी नीति' AAP नेताओं के लिए 'सरकारी कोष की कीमत पर अवैध धन' जुटाने का जरिया: ED

ईडी ने कोर्ट में कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता दिल्ली आबकारी नीति को सरकारी कोष की कीमत पर अवैध धन जुटाने का 'जरिया' मानते थे. (File Photo)

ईडी ने कोर्ट में कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता दिल्ली आबकारी नीति को सरकारी कोष की कीमत पर अवैध धन जुटाने का 'जरिया' मानते थे. (File Photo)

ईडी ने कोर्ट में कहा- दिखाने के लिए इस नीति का व्यापारियों की गुटबाजी को रोकने और व्यापार के निष्पक्ष तरीकों को प्रोत्स ...अधिक पढ़ें

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को एक स्थानीय अदालत से कहा कि दिल्ली सरकार में शामिल कुछ मंत्रियों समेत आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता दिल्ली की आबकारी नीति को सरकारी कोष की कीमत पर अवैध धन जुटाने का ‘जरिया’ मानते थे. प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक (PA) सहित कम से कम 36 आरोपियों ने कथित घोटाले में करोड़ों रुपये की ‘रिश्वत’ के सबूत छिपाने के लिए 170 फोन को ‘नष्ट या इस्तेमाल किया.’ केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा, ‘इस नीति को तैयार करने में जानबूझकर खामियां की गईं, अवैध गतिविधियों को संभव बनाने के लिए एक तंत्र तैयार किया गया और जानबूझकर विसंगतियां की गईं. गहराई से देखने पर यह बात नीति निर्माताओं के गलत इरादों को दर्शाती है.’

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ईडी ने कोर्ट में कहा, ‘दिखाने के लिए इस नीति का व्यापारियों की गुटबाजी को रोकने और व्यापार के निष्पक्ष तरीकों को प्रोत्साहित करने का सराहनीय मकसद था, लेकिन वास्तव में AAP के नेताओं की आपराधिक साजिश के कारण इसने पिछले दरवाजे से गुट बनाने को बढ़ावा दिया, अत्यधिक थोक (12 प्रतिशत) और बड़ा खुदरा (185 प्रतिशत) लाभ संभव बनाया और अन्य अवैध गतिविधियों को प्रोत्साहित किया.’ संघीय जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया कि दिल्ली सरकार को ‘केवल आम आदमी पार्टी के नेताओं के व्यक्तिगत खजाने को भरने के कारण 12 प्रतिशत या 581 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ और नीति में कथित अनियमितताओं के कारण कुल मिलाकर 2,873 करोड़ रुपये (लाइसेंस शुल्क के नुकसान सहित) राजस्व का नुकसान हुआ.’

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एजेंसी ने शराब कंपनी ‘बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड’ के निदेशक अमित अरोड़ा की मंगलवार रात गिरफ्तारी के बाद स्थानीय अदालत से उसकी हिरासत का अनुरोध करते हुए ये दावे किए. अमित अरोड़ा को बाद में अदालत ने 7 दिसंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) की आपराधिक धाराओं के तहत ईडी ने मंगलवार रात अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया था. दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी द्वारा यह छठी गिरफ्तारी है. सीबीआई ने मामले में हाल ही में दायर अपने आरोपपत्र में दावा किया था कि अमित अरोड़ा और 2 अन्य आरोपी दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ‘करीबी सहयोगी’ हैं और वे आरोपी लोक सेवकों के लिए शराब लाइसेंस धारियों से जुटाए गए धन के ‘अवैध वित्तीय प्रबंधन एवं हेराफेरी करने’ में सक्रिय रूप से शामिल थे.

Tags: Delhi Government, Excise Policy, New excise policy

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