नई दिल्ली. माइक्रो, स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस देश की अर्थव्यवस्था और कारोबार प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ऐसे में उन्हें सकारात्मक माहौल उपलब्ध करा और डिजिटल ट्रांसफर में सक्षम बनाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है. पिछले साल केन्द्रीय बजट में एमएसएमई को सहयोग और प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए गए थे. इस सेक्टर के लिए बजट में 15,700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. यही वजह है कि यही वजह है कि देश में माइक्रो, स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ने तरक्की है.
इस बार बजट में इस इंडस्ट्री को ऐसे ही सहयोग की संभावना है. इनफॉर्मा मार्केट्स इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर योगेश मुद्रास ने कहा कि इस साल भी हमें उम्मीद है कि सेक्टर के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे. जैसे करों का सरलीकरण, फंडिंग के अवसर, स्टार्टअप के लिए लोन सुविधाओं में सुधार और लाइसेंस के लिए आसान प्रक्रियाएं बनाई जा सकती हैं. डिजिटल भारत में टेक्रोलॉजी सेक्टर की भूमिका को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि सरकार अनुकूल और प्रभावी नीतियां बना सकती हैं, जो डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन्स को प्रोत्साहित करेंगी. उम्मीद है कि कॉर्पोरेट बुकिंग्स और एमआईसीई को आईजीएसटी के तहत लाने के उद्देश्य से वित्तमंत्री हॉस्पिटेलिटी सेक्टर के समर्थन में भी घोषणाएं करेंगी, ताकि अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को बढ़ावा मिले. एमएसएमई घरेलू अर्थव्यवस्था एवं सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. इनफोर्मा मार्केट उद्योगों के लिए प्लेटफॉर्म निर्माण करता है, कारोबारों को इनोवेट करने और विकसित होने के लिए बाज़ार उपलब्ध कराता है.
सरकार भी लगातार एमएसएमई को प्रोत्साहित कर रही है. ग्लोबस इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर डा. अनिल वर्मा बताते हैं कि केन्द्र सरकार की योजनाओं की वजह से पहले की तुलना में इस इंडस्ट्री ने काफी ग्रोथ किया है. इस बार भी इंडस्ट्री को इसी तरह की आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है, जिससे इंडस्ट्री और तरक्की कर सके. वहीं, बीएलसी फार्मा से जुड़े नरेश कुमार का कहना है कि बजट में इंस्डस्ट्री के लिए नीतियां और नियम दोनोंको और सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए. इस तरह इंडस्ट्री और तरक्की करेगी, साथ ही देश आर्थिक रूप में और मजबूत हो सकेगा.
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