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मुफ्त बांटने में AAP ही नहीं BJP की मोदी, योगी और खट्टर सरकार भी कम नहीं!
Chandigarh-City News in Hindi

ओम प्रकाश | News18Hindi
Updated: February 14, 2020, 7:46 AM IST
मुफ्त बांटने में AAP ही नहीं BJP की मोदी, योगी और खट्टर सरकार भी कम नहीं!
फ्री बांटने में कोई भी पार्टी और नेता पीछे नहीं है

अकेले सिर्फ केजरीवाल ही मुफ्त में नहीं बांट रहे सरकारी खजाना, दिल्ली वालों को मुफ्तखोर बताने वाले हरियाणा के मंत्री अनिल विज के राज्य भी यही काम चल रहा है. मोदी सरकार भी करोड़ों रुपये मुफ्त में लुटा रही है

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  • Last Updated: February 14, 2020, 7:46 AM IST
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नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी (AAP) फिर प्रचंड बहुमत में क्या आई सोशल मीडिया (Social Media) पर एक बड़े वर्ग ने दिल्लीवालों को मुफ्तखोर ही घोषित कर डाला. यहां तक कि हरियाणा (Haryana) के गृह मंत्री अनिल विज ने तो कहा, 'दिल्ली के चुनाव में मुद्दे हार गए मुफ्तखोरी जीत गई.' ऐसा कहने वालों को जरा केंद्र और दूसरी राज्य सरकारों की ओर से फ्री में बांटी जा रही रकम की ओर भी देखना चाहिए. दरअसल, भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है. इसमें कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो जनता की भलाई के नाम पर मुफ्त वाली योजनाएं नहीं चला रही. यह हर पार्टी का एजेंडा भी है और सियासी मजबूरी भी. देखते हैं कि कौन कितना पैसा बांट रहा.

राजनीतिक विश्लेषक आलोक भदौरिया का कहना है कि फ्री बांटने में कोई भी पार्टी और नेता पीछे नहीं हैं. कभी कोई साड़ी बांट देता है, कोई टेलीविजन दे देता है. कोई लैपटॉप और साइकिल बांटता है. कोई किसानों को मुफ्त पैसा दे रहा है, लोन माफ कर रहा है. उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर रहा है. दरअसल, केजरीवाल ने तो बिजली, पानी फ्री देने में बहुत कम रकम खर्च की है. उससे कहीं अधिक पैसा उन मुख्यमंत्रियों ने कर्जमाफी में खर्च किया है, जिनके नेता दिल्लीवालों को ताने मार रहे हैं.

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अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त की योजनाओं पर मुश्किल से डेढ़ हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं


केजरीवाल सरकार

>>200 यूनिट बिजली पर 2019 में 535 करोड़ रुपये खर्च किए

>>201 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने पर आधा बिल. इस पर 2018-19 में 1699 करोड़ रुपये लगे.

>>दिल्ली में करीब 35 फीसदी कस्टमर ऐसे हैं जो हर माह 200 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं. सर्दियों में यह 70 फीसदी तक पहुंच जाता है.>>20 हजार लीटर फ्री पानी पर 2019 में 450 करोड़ रुपये लगाए

>>महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा पर 350 करोड़ वार्षिक खर्च का अनुमान

>>मतलब सालाना करीब 3000 करोड़ रुपये का मुफ्त खाकर दिल्ली के लोग क्या-क्या सुन रहे हैं

नरेंद्र मोदी सरकार

>>प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम पर 2019 में खर्च की गई 55 हजार करोड़ रुपये की रकम. हर किसान को 6000 रुपये दिए जा रहे हैं.

>>राइट ऑफ अप्रैल: 2019 में आई आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले पांच साल में बैंकों से कर्ज लेने वालों के करीब 5.5 लाख करोड़ रुपये राइट ऑफ (बट्टे खाते में) किए गए. इसमें अधिकांश रकम उद्योगों की है.

राज्य सरकारें

>>कर्नाटक ने पिछले कुछ वर्षों में 44,000 करोड़ रुपये का कृषि कर्ज माफ किया.

>>मध्य प्रदेश ने किसानों के 36,500 करोड़ रुपये माफ किए.

>>बीजेपी शासित यूपी सरकार ने किसानों के 36,360 करोड़ रुपये माफ किए.

>>महाराष्ट्र में 34,020 करोड़ रुपये का कृषि कर्ज माफ किया गया.

>>आंध्र प्रदेश में भी किसानों के 24,000 करोड़ रुपये माफ कर दिए गए.

>>राजस्थान सरकार ने 18,000 करोड़ रुपये का किसान कर्ज माफ किया.

>>तेलंगाना सरकार ने 17,000 का कृषि कर्ज माफ किया.

>>कृषि प्रधान पंजाब में किसानों के 10,000 करोड़ रुपये माफ किए गए.

>>RBI के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 6,100, तमिलनाडु में 5,280 करोड़ माफ हुए.

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मोदी सरकार ने किसानों को एक साल में 55 हजार करोड़ रुपये मुफ्त में दिए हैं


सरकार घाटे में, माफी जारी!

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2019 विधानसभा चुनाव से पहले किसानों के कर्ज, ब्याज और जुर्माने की करीब 4,750 करोड़ रुपये की रकम माफ कर दी थी. जबकि सरकार पर एक लाख 80 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है.

फ्री वाली पेंशन:

>>आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी सरकार हर बजुर्ग को सालाना 36,000 रुपये पेंशन दे रही है.

>>दिल्लीवालों को मुफ्तखोर बताने वाले अनिल विज की हरियाणा सरकार हर बुजुर्ग को सालाना 30,000 रुपये पेंशन दे रही है.

>>हरियाणा सरकार ने किसानों को सालाना 6,000 रुपये पेंशन देने के लिए 1500 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान रखा है.

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हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने दिल्ली चुनाव परिणाम पर ऐसी प्रतिक्रिया दी


यहां भी दिल्ली मॉडल की तैयारी

>>दिल्ली की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार भी किसानों और गरीब उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने पर विचार कर रही है.

>>झारखंड सरकार भी 100 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना पर काम कर रही है.

>>पश्चिम बंगाल सरकार ने एक तिमाही में 75 यूनिट तक की बिजली मुफ्त कर दी है.

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First published: February 12, 2020, 11:54 AM IST
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