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हाउस टैक्‍स न जमा करने वालों के लिए गाजियाबाद नगर निगम ने निकाला तरीका, जानें क्‍या है तरीका

हाउस टैक्‍स न जमा करने वालों के लिए गाजियाबाद नगर निगम ने निकाला तरीका, जानें क्‍या है तरीका

पहचान के लिए डोर टू डोर सर्वे   हो रहा है.

पहचान के लिए डोर टू डोर सर्वे हो रहा है.

Ghaziabad Municipal Corporation हाउस टैक्‍स न जमा करने वाले लोगों की पहचान के लिए डोर टू डोर सर्वे करा रहा है. सर्वे के अक्‍तूबर तक पूरा होने की उम्‍मीद है, जिसके बाद ऐसे लोगों पर कार्रवाई का फैसला लिया जाएगा.

    गाजियाबाद. नगर निगम गाजियाबाद  (Ghaziabad Municipal Corporation) हाउस टैक्‍स (house tax) न जमा करने वाले लोगों के लिए तरीका निकाला है.  जिन लोगों ने कई वर्षों से हाउस टैक्‍स नहीं जमा किया है, ऐसे लोगों के लिए नगर निगम सर्वे (Survey) करा रहा है. सर्वे काम शुरू भी हो चुका है. सभी जोनों में सर्वे कराने के बाद एक साथ ऐसे लोगों कार्रवाई का फैसला लिया जाएगा. निगम के अधिकारियों केअनुसार शहर में करीब दो लाख लोग ऐसे घर होंगे, जिनका हाउस टैक्‍स बकाया होगा.

    गाजियाबाद नगर निगम (Ghaziabad Municipal Corporation) हाउस टैक्‍स के बकाएदारों के लिए हर वर्ष छूट की योजना निकालता है. इसके बावजूद भी लोग हादस टैक्‍स जमा नहीं करते हैं. इसी को ध्‍यान में रखते हुए नगर निगम ने शहर के सभी जोनों में सर्वे का काम शुरू किया है. अभी तक दो जोन वसुंधरा और मोहन नगर में सर्वे का काम हो चुका है. इसमें करीब 73 हजार लोगों का पता चला है, जिनका हाउस टैक्‍स बकाया है. अब नगर निगम तीन और जोन विजय नगर, कविनगर और सिटी जोन में सर्वे कराने जा रहा है. इसके बाद बकाएदारों का कुल आंकड़ा सामने आ जाएगा.  नगर निगम के कर निर्धारण अधिकारी डा. संजीव सिन्हा ने बताया कि सभी जोनों का सर्वे होने के बाद बकाएदारों पर कार्रवाई का फैसला जाएगा.

    डोर टू डोर कूड़ा कलेक्‍शन का बिल अलग  से

    लोगों को हाऊस टैक्‍स, वाटर टैक्‍स और सीवर टैक्‍स का डिमांड बिल भेजा जाएगा. पहले हाऊस टैक्स के साथ ही डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के बिल भेजने के लिए हेल्थ विभाग की ओर से भी डेटा भेजा गया था. इसमें संशोधन किया जा रहा है.  सॉफ्टवेयर में बदलाव कर डिमांड बिल में टैक्स और यूजर चार्ज जोड़ना था. नगर‍ निगम के अधिकारियों के मंथन के बाद यह बात सामने आयी थी कि डिमांड बिल में पैसा टैक्स से भी कई जगह दो गुना बैठ रहा था, इसी कारण निगम ने अब यूजर चार्ज को टैक्स के डिमांड बिल से अलग कर दिया.

    Tags: Ghaziabad News, उत्तर प्रदेश

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