Delhi Cabinet: दिल्‍ली की नई एक्‍साइज पॉलिसी पर बनी GoM, देश की मॉडल पॉलिसी बनाने की तैयारी!

शराब सेवन के लिए सांकेतिक चित्र.

शराब सेवन के लिए सांकेतिक चित्र.

Delhi Cabinet: दिल्ली सरकार की ओर से नई आबकारी पॉलिसी (Excise Policy) तैयार की जा रही है. पॉलिसी की स्ट्डी करने को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जोकि आबकारी मंत्री भी हैं, उनकी अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (Group of Ministers) का गठन किया गया है. यह समूह इस पॉलिसी की बारीकियों पर विस्तार से अध्ययन करेगा.

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  • Last Updated: February 5, 2021, 10:59 PM IST
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नई दिल्ली. दिल्ली में जल्द ही नई आबकारी पॉलिसी लागू होगी. दिल्ली सरकार की ओर से नई आबकारी पॉलिसी  (Excise Policy) तैयार की जा रही है. पॉलिसी की स्ट्डी करने को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जोकि आबकारी मंत्री भी हैं, उनकी अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (Group of Ministers) का गठन किया गया है. यह समूह इस पॉलिसी की बारीकियों पर विस्तार से अध्ययन करेगा.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है. जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार नई आबकारी पॉलिसी को पूरे भारत के लिए एक मॉडल के रूप में पेश करना चाहती है.

यह पॉलिसी दिल्ली सरकार के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना के रूप में भी देखी जा रही है. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) की ओर से इसकी स्ट्डी करने के बाद पॉलिसी को जल्द ही अंतिम रूप दिया जा सकता है.

नौवीं के 1000 मेधावी छात्रों को मिलेगी 5000 रुपये की विज्ञान प्रतिभा छात्रवृत्ति
इसके अलावा दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली के सभी विद्यालयों में कक्षा 9 के 1000 मेधावी छात्रों को 5000 रुपये की राशि विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा योजना को भी मंजूरी दी है. इसके अंतर्गत आठवीं कक्षा में सामान्य वर्ग में 60% व एससी,एसटी,ओबीसी,दिव्यांग वर्ग में 55% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भाग ले पाएंगे. दूसरी तरफ दिल्ली के शिक्षा विभाग ने अपने विद्यालयों एवं दफ्तरों में प्रशासनिक कार्यो का पूर्णतः डिजिटाइजेशन करने का निर्णय लिया.

इस दिशा में शिक्षा विभाग ने अपने विभिन्न कार्यालयों में दैनिक कार्यों के लिए 1200 कंप्यूटर,1200 एमएफपी प्रिंटर व 1200 यूपीएस लगाने का निर्णय लिया है. डिप्‍टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि स्कूलों और कार्यालयों में एक अच्छा डिजिटल ढांचा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता रही है और यह उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है. बताते चलें कि दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने इस योजना के लिए 10.85 करोड़ रुपये जारी किया है.
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