Delhi University के 28 कॉलेजों की अगले माह समाप्त हो जाएंगी गवर्निंग बॉडी, काम ना बिगड़े, उठाए जाएंगे ये कदम!

दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित 28 कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है.

दिल्ली सरकार (Delhi Government) द्वारा पोषित 28 कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी का कार्यकाल 14 मार्च 2021 को पूरा हो रहा है. गवर्निंग बॉडी के सदस्यों के नाम जल्द भेजने की मांग की है. यदि इतनी जल्दी सदस्यों के नामों को नहीं भेजा जा सकता है तो दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) के कुलपति को गवर्निंग बॉडी के एक्सटेंशन के संदर्भ में पत्र लिखकर 3-3 महीने के लिए एक्सटेंशन की मांग की जाए.

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    नई दिल्ली. दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित 28 कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी का कार्यकाल 14 मार्च 2021 को समाप्त हो रहा है. विश्वविद्यालय के अध्यादेश X VIII के अनुसार गवर्निंग बॉडी की समाप्ति से तीन महीने पहले गवर्निंग बॉडी के गठन की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए.



    इस संबंध में आम आदमी पार्टी (AAP) के शिक्षक संगठन दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन (डीटीए) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को पत्र लिखा है. यह मांग की है कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) द्वारा जल्द ही वित्त पोषित 28 कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी बनाए.


    इसके लिए गवर्निंग बॉडी के सदस्यों के नाम भेजने की मांग की है. यदि इतनी जल्दी सदस्यों के नामों को नहीं भेजा जा सकता है तो दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) के कुलपति को गवर्निंग बॉडी के एक्सटेंशन के संदर्भ में पत्र लिखकर 3-3 महीने के लिए एक्सटेंशन की मांग की जाए.



    दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन (डीटीए) के प्रभारी प्रोफेसर हंसराज 'सुमन' ने बताया है कि विश्वविद्यालय के नियमों के मद्देनजर इस संबंध में अपेक्स कमेटी/ईसी की मीटिंग बुलाकर नाम मंगवाए या गवर्निंग बॉडी के नाम जल्द से जल्द मंगवाए जाए. उनका कहना है कि दिल्ली सरकार से गवर्निंग बॉडी के सदस्यों के नाम नहीं आ जाते गवर्निंग बॉडी को तीन महीने का एक्सटेंशन दिया जाए, जब तक दिल्ली सरकार अपने सदस्यों के नामों को भेज सकती है.


    प्रो. सुमन के अनुसार प्रिंसिपलों के पदों पर स्थायी नियुक्ति न होने से इन कॉलेजों में सहायक प्रोफ़ेसर की नियुक्ति भी नहीं हो पा रही है जबकि गैर शैक्षिक पदों पर नियुक्ति व पदोन्नति की जा रही है. इसी तरह से लंबे समय से प्रिंसिपल पदों पर नियुक्तियां ना होने से 20 से अधिक कॉलेजों के प्रिंसिपलों के पद खाली पड़े हुए हैं. इन कॉलेजों में सबसे ज्यादा दिल्ली सरकार के कॉलेज है जहां पिछले तीन से पांच साल से प्रिंसिपलों की नियुक्ति नहीं हुई है.


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