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प्रदूषण रोकने के लिए सरकार हुई सख्त, दिल्ली में इस दिन से बिना PUC के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

दिल्ली में 25 अक्टूबर से पेट्रोल पंपों पर ईंधन भराने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जरूरी. (News18)

दिल्ली में 25 अक्टूबर से पेट्रोल पंपों पर ईंधन भराने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जरूरी. (News18)

प्रदूषण रोकने के लिए सख्त कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने कहा है कि 25 अक्टूबर से दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर ईंधन भराने ...अधिक पढ़ें

हाइलाइट्स

25 अक्टूबर से दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर ईंधन भराने के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट जरूरी होगा.
पेट्रोल पंप मालिकों ने चिंता जताई है कि इससे गाड़ियों की लंबी लाइनें लग सकती हैं.
एक हफ्ते में इसकी एक साफ तस्वीर सामने आएगी.

नई दिल्ली. प्रदूषण रोकने के लिए सख्त कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने कहा है कि 25 अक्टूबर से दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर ईंधन भराने के लिए प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र जरूरी होगा. एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा करते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए अब 25 अक्टूबर से लोग बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना पंप पर पेट्रोल या डीजल नहीं भरा पाएंगे. इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है. 3 मार्च को इस पर सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था. इस पर 29 सितंबर को परिवहन विभाग, पर्यावरण विभाग और यातायात पुलिस के साथ बैठक हुई थी.

गोपाल राय ने कहा कि परिवहन विभाग सोमवार को इस पर एक नोटिस जारी करेगा. लोगों को 25 अक्टूबर तक का समय दिया जाएगा. 25 अक्टूबर से लोग बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल नहीं भरा सकेंगे. जल्द ही इसके बारे में एक अधिसूचना जारी की जाएगी. राय ने कहा कि कुछ पेट्रोल पंप मालिकों ने चिंता जताई है कि इससे गाड़ियों की लंबी लाइनें लग सकती हैं. ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग इसे संभालने की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में इसकी एक साफ तस्वीर सामने आएगी.

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दिल्ली परिवहन विभाग के मुताबिक जुलाई 2022 तक 13 लाख दोपहिया और तीन लाख कारों सहित 17 लाख से अधिक वाहन बिना वैध पीयूसी प्रमाण पत्र के चल रहे थे. वैध पीयूसी प्रमाण पत्र के बिना पकड़े जाने पर वाहन मालिकों को मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार 6 महीने तक की कैद हो सकती है या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है. गौरतलब है कि पिछले अक्टूबर में परिवहन विभाग ने पीयूसी प्रमाणपत्रों की जांच के लिए पेट्रोल पंपों पर सरकारी कर्मचारियों की तैनाती के बारे में एक सर्कुलर जारी किया था. दिल्ली सरकार इस बार सर्दियों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 3 अक्टूबर को दिल्ली सचिवालय में एक ग्रीन वॉर रूम भी शुरू करने जा रही है.

Tags: Air pollution, Delhi, Diesel, Petrol

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