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स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन की मांग वाली याचिका पर HC ने दिल्ली सरकार से मंगा जवाब

दिल्ली HC ने सभी सरकारी स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन सुविधा की बहाली की मांग याचिका पर केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

दिल्ली HC ने सभी सरकारी स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन सुविधा की बहाली की मांग याचिका पर केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Sanitary Napkins Facility In Schools: दिल्ली हाइकोर्ट ने सभी सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन सुविधा की बहाली की मांग वाली याचिका पर केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि अनुबंध खत्म होने के आधार पर सामाजिक कार्य को बंद करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता. कोर्ट में ‌दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह सुविधा जनवरी 2021 से बंद कर दी गई थी और गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूलों के फिर से खुलने के बाद शुरू होने की संभावना है.

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नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन सुविधा की बहाली की मांग वाली याचिका पर केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि अनुबंध खत्म होने के आधार पर सामाजिक कार्य को बंद करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता. कोर्ट में ‌दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह सुविधा जनवरी 2021 से बंद कर दी गई थी और गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूलों के फिर से खुलने के बाद शुरू होने की संभावना है.

दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि इस संबंध में निविदा पहले ही हो चुकी है और इसे जल्द ही अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है. कोर्ट ने उनके तर्क पर सवाल किया कि अंतरिम व्यवस्था की अनुपस्थिति के कारण इस तरह के उपाय को क्यों रोका जाना चाहिए. सरकार को हमेशा सरकारी ई-मार्केटप्लेस से अनुमोदित दरों पर सामान खरीदना होता है.

याचिका में कही गईं ये बातें
याचिका में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन की सुविधा की बहाली उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है. इसमें दलील दी कि सैनिटरी नैपकिन की सुविधा प्रदान नहीं करने के लिए डीओई की ओर से जो कार्रवाई की गई वह तर्कहीन, अनुचित, मनमाना और छात्राओं की शिक्षा के मौलिक अधिकार, संविधान के तहत दिए गए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार और दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है. मामले की अगली सुनवाई छह जुलाई को होगी.

 उपस्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है
याचिका में कहा गया, ‘डीओई ने एक परिपत्र के माध्यम से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित करने का निर्देश दिया था.’ याचिका में कहा गया है कि छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन सुविधा की बहाली उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता और सामान्य स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी गैरमौजूदगी में उनकी शिक्षा और उपस्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

Tags: Arvind kejriwal, Delhi Government, DELHI HIGH COURT

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