'निर्भया' के दोषियों को नया डेथ वारंट जारी करने पर पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई

नई दिल्ली. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) में 'निर्भया' के दोषियों को नया डेथ वारंट (Death Warrant) जारी करने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी. तिहाड़ जेल प्रशासन ने पिछले हफ्ते कोर्ट में इस संबंध में याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने गुरुवार को मामले में दोषियों को शुक्रवार तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है.

बता दें कि 31 जनवरी को निचली अदालत ने चारों दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी. अपनी याचिका में तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने कहा कि तीन दोषियों की दया याचिका को राष्ट्रपति खारिज कर चुके है.

Delhi's Patiala House Court to hear today, the plea of Tihar Jail authorities seeking issuance of fresh death warrants against the convicts of 2012 Delhi gang-rape case.Court had yesterday directed the convicts to file their response by today on the plea by Tihar Jail authorities pic.twitter.com/w2DIdVAlTR

— ANI (@ANI) February 7, 2020

तिहाड़ जेल के अधिकारियों का यह भी कहना था कि इस समय चारों में से किसी का भी आवेदन किसी भी अदालत के समक्ष (सामने) लंबित नहीं है. अधिकारियों का यह भी कहना है कि दोषी पवन ने अब तक सुधारात्मक याचिका दायर नहीं की है. पवन के पास दया याचिका दाखिल करने का विकल्प है.

एक सप्ताह का मिला था समय
अधिकारियों ने अदालत को दिल्ली हाईकोर्ट के पांच फरवरी के उस आदेश के बारे में भी जानकारी दी जिसमें दोषियों को निर्देश दिये गये हैं कि यदि वो चाहें तो शेष कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल एक सप्ताह के भीतर कर लें.

बता दें कि लोअर कोर्ट से अभी तक दो बार डेथ वारंट जारी हो चुका है. लेकिन दोनों ही बार चारों दोषियों की फांसी अगले आदेश तक टल गई थी.



16 दिसंबर, 2012 की रात की है घटना
23 साल की पैरामेडिकल छात्रा के साथ 16 दिसंबर, 2012 की रात दक्षिण दिल्ली में एक चलती बस में गैंगरेप की वारदात हुई थी. घटना के बाद इलाज के दौरान पीड़िता की सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी. इस मामले में छह लोगों को आरोपी बनाया गया था. इनमें से पांच वयस्कों के खिलाफ साल 2013 के मार्च से एक विशेष फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई शुरू हुई. कोर्ट ने अपने फैसले में सभी को दोषी ठहराया था.

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