Delhi Liquor News: दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी पर फैसले से पहले ही लटकी तलवार! इस वजह से आई बाधा

सरकार ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021 में संशोधन किया है.

सरकार ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021 में संशोधन किया है.

Liquor Home Delivery in Delhi: अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्‍ली में शराब की होम डिलीवरी की अधिसूचना जारी कर दी है. हालांकि एल-13 लाइसेंस धारक न होने की वजह से इसमें पेंच फंस गया है.

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नई दिल्‍ली. देश की राजधानी दिल्‍ली में शराब की होम डिलीवरी (Home Delivery of Liquor) के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने अधिसूचना जारी कर दी है. हालांकि फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है. जानकारी के मुताबिक, अधिसूचना के हिसाब से दिल्ली में एल-13 लाइसेंसधारक होम डिलीवरी कर सकेंगे, लेकिन दिल्ली में न तो कभी किसी को पहले एल-13 लाइसेंस दिया गया और न ही अभी किसी के पास है. ऐसे में जब तक सरकार एल-13 लाइसेंस का नियम नहीं बनाती और ये विक्रेताओं को नहीं मिलता, तब तक दिल्ली में शराब होम डिलीवरी शुरू होना मुश्किल है.

ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पहली बार शराब की होम डिलीवरी के लिए योजना बनी है. करीब 11 साल पहले आई दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2010 में भी शराब की होम डिलीवरी के लिए प्रावधान किए गए थे, लेकिन उसमें सिर्फ ई-मेल या फैक्स के जरिए ही इसके लिए ऑर्डर दिया जा सकता था. हैरानी की बात है कि वैसा कभी हो ही नहीं सका. मतलब पॉलिसी बनने के बाद भी दिल्ली में कभी भी शराब की होम डिलीवरी नहीं हुई.

एल-13 लाइसेंस किसे और कैसे दिया जाएगा!

अब एक बार फिर शराब की होम डिलीवरी की बात हो रही है. दिल्ली सरकार ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021 में संशोधन किया है. नए नियम के मुताबिक, मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से आर्डर करके भारतीय शराब या विदेशी शराब की होम डिलीवरी एल-13 लाइसेंस के जरिए की जा सकेगी. हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि एल-13 लाइसेंस किसे और कैसे दिया जाएगा.
वैसे दिल्ली सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि शराब की डिलीवरी किसी भी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में नहीं की जाएगी. यह केवल होम डिलीवरी होगी.

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दिल्ली सरकार सूत्रों के मुताबिक, 2020 में जब मई महीने में लॉकडाउन खोला गया था तो शराब की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी थी. ऐसा दूसरे राज्यों में भी देखा गया,जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताते हुए कहा था कि राज्यों को कोरोना और सामाजिक दूरी के टूटते नियम के मद्देनजर शराब की होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए.

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