नई दिल्ली. दिल्ली को ज्यादा हराभरा बनाने के लिए केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने और सख्त कदम उठाए हैं. दिल्ली सरकार ने अब रोडसाइड ग्रीन कवर (Roadside Green Cover) पर फोकस करते हुए सभी रोड ओइनिंग एजेंसीज (Road Owning Agencies) की जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गई हैं.
साथ ही सभी एजेंसीज को आदेश दिए गए हैं कि वह डस्ट प्रदूषण (Dust Pollution) को नियंत्रित करने के साथ-साथ रोडसाइड ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए 15 दिनों के भीतर सर्वे रिपोर्ट तैयार करें. इस मामले को लेकर आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ हाईलेवल ज्वाइंट मीटिंग की गई. इसमें वन विभाग, पीडब्लूडी, डीएसआईआईडीसी, एमसीडी और अन्य संबंधित रोड ओनिंग एजेंसीज के अधिकारी मौजूद रहें.
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि समर एक्शन प्लान (Summer Action Plan) के 14 बिंदुओं में शामिल दिल्ली के रोडसाइड ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए आज दिल्ली सचिवालय में सभी संबंधित विभागों के साथ संयुक्त समीक्षा बैठक की. मीटिंग के दौरान सभी रोड ओनिंग एजेंसीज को दिल्ली में बढ़ रहें डस्ट प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक्शन प्लान बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं.
सभी रोड ओनिंग एजेंसीज दिल्ली में मौजूद रोडसाइड ग्रीन कवर की उपलब्धता का निरीक्षण करेंगी. साथ ही रोड मैपिंग के जरिए यह भी पता लगाया जाएगा कि किस क्षेत्र में कितना और किस तरह का ग्रीन कवर मौजूद हैं जिसे बेहतर और खराब आदि के वर्ग में विभाजित कर,आगे की कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ-साथ उन जगहों की भी मैपिंग होगी जहां ग्रीन कवर बिल्कुल ना के बराबर हैं.
उन्होंने बताया कि इस तरह की रोड मैपिंग के जरिए सभी रोड ओनिंग एजेंसीज को एक्शन प्लान तैयार करना हैं जिसकी रिपोर्ट अगले 15 दिनों में विभाग को सौंपी जाएगी. जिसके अनुसार ही दिल्ली के ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए आगे का एक्शन प्लान बनाया जाएगा.
रोडसाइड ग्रीन कवर की निगरानी के लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग टीम का गठन
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में रोड साइड ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए पीडब्लूडी को पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं. साथ ही अन्य रोड ओनिंग एजेंसीज को भी इसमें शामिल करने के आदेश आज जारी किए गए हैं. इसके तहत दिल्ली में रोडसाइड ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर भी टीमें तैनात की गई हैं. साथ ही एक सेंट्रल मॉनिटरिंग टीम का भी गठन करने का पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया गया है जिसमें पीडब्लूडी, एनडीपीएल, दिल्ली जल बोर्ड, बीएसईएस आदि संबंधित विभागों के अधिकारी भी शामिल होंगे.
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