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Delhi Government: केजरीवाल सरकार ने की कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग, विधानसभा में प्रस्ताव पारित

द‍िल्‍ली सरकार ने कृषि कानूनों को वापस करने की मांग संबंधी प्रस्ताव संख्या बल के आधार पर दिल्ली विधानसभा में पारित कर क‍िया है.

द‍िल्‍ली सरकार ने कृषि कानूनों को वापस करने की मांग संबंधी प्रस्ताव संख्या बल के आधार पर दिल्ली विधानसभा में पारित कर क‍िया है.

Agricultural Laws: दिल्ली की सीमाओं पर करीब 8 माह से कृषि कानूनों के खिलाफ डटे किसान की मांगों का दिल्ली सरकार (Delhi Government) लगातार समर्थन करती आ रही है. ऐसे में सरकार की ओर से एक बार फिर इन कानूनों को वापस करने की मांग संबंधी प्रस्ताव संख्या बल के आधार पर दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) में पारित कर दिया गया है.

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    नई दिल्ली. तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों (Agricultural Laws) के खिलाफ देशभर में करीब 1 साल से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं. दिल्ली की सीमाओं पर किसान करीब 8 माह से कृषि कानूनों के खिलाफ डटे हुए हैं. ऐसे में इन कानूनों के खिलाफ दिल्ली सरकार (Delhi Government) भी किसानों की मांगों का लगातार समर्थन भी करती रही है. ऐसे में एक बार फिर इन कानूनों को वापस करने की मांग संबंधी प्रस्ताव संख्या बल के आधार पर दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) में पारित कर दिया गया है.

    दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन आज शुक्रवार को सदन में आम आदमी पार्टी के सदस्य की ओर से चर्चा के लिए लगाए गए विषय पर पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट किया है. आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह की ओर से आज विधानसभा में इस संबंध में लगाए गए प्रस्ताव पर चर्चा भी की गई. चर्चा में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से सदस्यों हिस्सा लिया.

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    चर्चा के दौरान दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) ने जवाब देते हुए दिल्ली सरकार का रुख भी स्पष्ट किया और कहा कि केजरीवाल सरकार इन तीनों कृषि कानूनों (Agricultural Laws) के खिलाफ शुरुआत से ही विरोध कर रही है. वह किसानों की मांगों का पुरजोर तरीके से समर्थन करती है.

    उन्होंने सदन में वक्तव्य देते हुए यह भी कहा कि केंद्र सरकार को किसानों के द्वारा करीब 1 साल से विरोध प्रदर्शन करने के बाद अब इन कानूनों को तुरंत वापस लेना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि अब तक इन कानूनों का विरोध करने वाले 30 किसानों की मौत भी हो चुकी है. लेकिन इस मामले में केंद्र सरकार (Central Government) संजीदा नहीं है.

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    चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि तीनों कृषि कानून देश के किसानों के हित में इनमें से एक कानून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने भी मंजूरी दी थी. उन्होंने वक्तव्य देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के आने के बाद किसानों की आय और उत्पादन दोगुना हुआ है. किसानों की कई राज्यों में रिकॉर्ड फसल प्रोक्योरमेंट हुई है.

    उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) के वादे को दोहराते हुए कहा कि उन्होंने जनता के बीच यह बात कही थी कि दिल्ली की सरकार दिल्ली के किसानों को उनके गेहूं और धान की फसल खरीद पर 50 फ़ीसदी ज्यादा भुगतान करेगी. इसके लिए 100 करोड रुपए का भी प्रावधान सरकार की ओर से किया गया था. लेकिन दिल्ली की सरकार ने किसानों के लिए किए गए की गई इस घोषणा को अमल में अभी तक नहीं लिया है. उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की भूमि का अधिग्रहण करने के बाद उनको रेजिडेंशियल रिहायशी आवास के लिए 250 से 400 गज का प्लॉट आवंटित किया जाता है.

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    उन्होंने यह बात भी कही कि ग्राम सभा की जमीन पर व्यवसायिक गतिविधियां नहीं की जानी चाहिए. जनता के हित से जुड़ी योजनाओं को ही तैयार किया जाना चाहिए. उन्होंने दिल्ली के किसानों के लिए ही योजनाओं को लागू करने की मांग भी दिल्ली सरकार से की. उन्होंने किसानों के लिए मुफ्त बिजली, लाल डोरा को बढ़ाने, कृषि यंत्र पर सब्सिडी देने, दिल्ली के किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर सब्सिडी देने की मांग भी सरकार से की.

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