केजरीवाल सरकार का अधिकारियों को निर्देश, दिल्ली के उपराज्यपाल से सीधे आदेश लेना बंद करें

नई दिल्‍ली. केजरीवाल सरकार (Kejriwal government) ने अपने अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे दिल्ली के उपराज्यपाल से सीधे आदेश लेना बंद करें. सभी मंत्रियों ने अपने-अपने विभाग सचिव को निर्देश दिए हैं. ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (टीबीआर) का सख्ती से पालन करें. सचिवों को निर्देश दिया गया है कि एलजी से मिलने वाले किसी भी सीधे आदेश के संबंध में संबंधित मंत्री को रिपोर्ट करें. कहा गया है कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन कर चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर उपराज्यपाल, सचिवों को सीधा आदेश जारी कर रहे हैं.

निर्देश में कहा गया है कि एलजी के ऐसे असंवैधानिक सीधे आदेशों को लागू करना टीबीआर के नियम 57 का उल्लंघन माना जाएगा. एलजी की तरफ से दिया जाने वाला ऐसा कोई भी आदेश, संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है. संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू कराने के‌ लिए सरकार की ओर से गंभीरता से काम किया जाएगा.

सरकार का आरोप, उपराज्‍यपाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी नहीं माना
कई मुद्दों पर पहले भी दिल्‍ली सरकार ओर उपराज्‍यपाल वीके सक्‍सेना के बीच टकराव की स्थिति बन चुकी है. सरकार ने आरोप लगाया था कि उपराज्‍यपाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं माना और वे सरकार को नजरअंदाज कर सीधे अफसरों को आदेश देते हैं, इसका कामकाज पर बुरा असर पड़ता है. दिल्‍ली सरकार के मंत्री, उप मुख्‍यमंत्री और यहां तक कि खुद मुख्‍यमंत्री केजरीवाल ने पहले भी आरोप लगाया है कि उपराज्‍यपाल सरकार के कामकाज में दखलंदाजी करते हैं. उनका आरोप था कि एलजी अफसरों को सीधे निर्देश देते हैं और कामकाज से जुड़ी फाइलें भी सीधे अफसरों को भेज देते हैं. मंत्रियों ने अपने सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि अगर उपराज्‍यपाल अफसरों को सीधे निर्देश देते हैं, तो उसकी सूचना मंत्रियों को दी जाए.

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