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kejriwal government introduces major reforms for development of villages

Delhi के गांवों की सूरत बदलेगी केजरीवाल सरकार, खर्च होगी इतनी राश‍ि, बनाया ये बड़ा प्‍लान

सरकार ने फैसला ल‍िया है कि एक विधानसभा के अंदर जितने गांव हैं, उन सभी के बजट को मिलाकर विकास कार्य किए जा सकेंगे. (File Photo)

सरकार ने फैसला ल‍िया है कि एक विधानसभा के अंदर जितने गांव हैं, उन सभी के बजट को मिलाकर विकास कार्य किए जा सकेंगे. (File Photo)

Delhi Government Villages Development Scheme: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के गांवों का विकास करने के लिए हमने कुछ वर्ष पहले स्कीम निकाली थी कि हर गांव में दो करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए जाएंगे. वहां के लोग बताएंगे कि यहां पर सड़क बना दो, यहां नल का लगा दो और यहां चौपाल बना दो. इसका मतलब जो लोग बताएंगे, हम वह काम करेंगे.

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    नई दिल्ली. द‍िल्‍ली के गांवों की सूरत और सीरत बदलने के ल‍िए केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने बड़ा फैसला ल‍िया है. सरकार ने फैसला ल‍िया है कि एक विधानसभा के अंदर जितने गांव हैं, उन सभी के बजट को मिलाकर विकास कार्य किए जा सकेंगे. दि‍ल्‍ली सरकार (Delhi Government) ने गांवों का विकास करने के लिए हर गांव में दो करोड़ रुपये के विकास कार्य करने की योजना की शुरुआत की थी.

    मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि योजना के तहत ऐसी संपत्ति जो कई गांव की है, उनका इस स्कीम के तहत रखरखाव नहीं हो पा रहा था. लेकिन अब उन गांवों के बजट को मिलाकर खर्च किया जा सकेगा. केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर इस समस्या को दूर कर दिया है. अगर गांव मिलकर कोई मांग करते हैं तो बजट उनको दे दिया जाएगा.

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    मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के गांवों का विकास करने के लिए हमने कुछ वर्ष पहले स्कीम निकाली थी कि हर गांव में दो करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए जाएंगे. वहां के लोग बताएंगे कि यहां पर सड़क बना दो, यहां नल का लगा दो और यहां चौपाल बना दो. इसका मतलब जो लोग बताएंगे, हम वह काम करेंगे.

    उन्होंने कहा कि एक दिक्कत देखने में आ रही है कि मान लीजिए कोई सड़क है, वह 3 गांव से होकर गुजरती है. ऐसी संपत्ति जो कई गांव की हैं, उनका इस स्कीम के तहत रखरखाव नहीं हो पा रहा था. इस दुविधा को आज कैब‍िनेट में दूर कर दिया गया है.

    मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अब एक विधानसभा के अंदर जितने गांव है, वह कुल बजट उन सभी गांव पर कैसे भी खर्च किया जा सकता है. अगर तीन गांव मिलकर कोई मांग करते हैं तो बजट उनको दे दिया जाएगा. अगर किसी एक गांव में जरूरत है तो उस गांव को पैसा दिया जाएगा.

    Tags: Arvind Kejriwal led Delhi government, Delhi news, Kejriwal Government

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