Delhi Budget: किसानों के लिए केजरीवाल सरकार ने बजट में की बड़ी घोषणाएं, जानिए कृषि क्षेत्र को क्या-क्या मिला?

किसानों के लिए दिल्ली सरकार की ओर से बजट में घोषणाएं की हैं.

किसानों के लिए दिल्ली सरकार की ओर से बजट में घोषणाएं की हैं.

Delhi Budget: दिल्ली में सभी कृषि उपभोक्ताओं को कनेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क में सब्सिडी दी गई है. कृषि कनेक्शन (Agriculture Connection) के लिए अब तक ₹105 प्रति किलोवाट हार्ट्स (KWH) प्रति माह निर्धारित शुल्क था. इसको घटाते हुए बजट में घोषणा की जा रही है कि अब किसानों को ₹105 की बजाय मात्र ₹20 प्रति के KWH प्रति माह भुगतान करना होगा. उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस तरह की योजनाओं को सुशासन के केजरीवाल मॉडल की विशेषता बताया है.

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नई दिल्ली. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy CM Manish Sisodia ने आज बतौर वित्त मंत्री वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान विधानसभा में पेश किए. कुल 69,000 करोड रुपए के पेश किए गए बजट में दिल्ली वालों को नई पुरानी सौगात दी गई हैं. वहीं, दिल्ली के किसानों (Farmers) के लिए भी कुछ नई घोषणाएं की गई हैं.

बताते चलें कि आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) और दिल्ली की सरकार तीनों कृषि कानूनों (Farm Laws) को वापस करने की मांग को लेकर अड़े किसानों के आंदोलन का पहले से ही समर्थन करती आ रही है. साथ ही वह लगातार किसान आंदोलन (Kisan Andolan) के दौरान जरूरी सुविधाओं को भी मुहैया कराती रही है. ऐसे में किसानों का समर्थन हासिल करने के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) की ओर से बजट में भी उनके हित से जुड़ी घोषणाएं की हैं.




उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दिल्ली के घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली बिजली की सब्सिडी का लाभ अब नए रूप में किसानों को उपलब्ध कराने का बजटीय प्रावधान किया है. बजट में कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector) का विशेष ध्यान रखते हुए उनको इसका लाभ देने की घोषणा की है.

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सिसोदिया की ओर से बजट में घोषणा की है कि दिल्ली में सभी कृषि उपभोक्ताओं को कनेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क में सब्सिडी दी गई है. उन्होंने बताया कि कृषि कनेक्शन (Agriculture Connection) के लिए अब तक ₹105 प्रति किलोवाट हार्ट्स (KWH) प्रति माह निर्धारित शुल्क था. इसको घटाते हुए बजट में घोषणा की जा रही है कि अब किसानों को ₹105 की बजाय मात्र ₹20 प्रति के KWH प्रति माह भुगतान करना होगा. सिसोदिया ने इस तरह की योजनाओं को सुशासन के केजरीवाल मॉडल की विशेषता बताया है.








बताते चलें कि दिल्ली सरकार की ओर से उर्जा क्षेत्र के लिए कुल बजटीय प्रावधान 3227.40 करोड रुपए किया है. इसमें से 3090 करोड रुपए बिजली सब्सिडी के रूप में आवंटित करने का बजटीय प्रावधान किया गया है. यह सब्सिडी राशि अभी तक दिल्ली के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक 0 बिल और 201 से 400 यूनिट तक ₹800 की सब्सिडी के अलावा दिल्ली के सिख दंगा पीड़ित परिवारों को 400 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ देने की एवज में आवंटित की जाती रही है.




सिसोदिया ने बजट घोषणा करते हुए यह भी बताया कि 'विशेष बिजली सब्सिडी योजना' को अदालत परिसर में वकीलों के चैंबर के लिए भी विस्तारित किया गया है. वकीलों को भी अब उनके चेंबर में बिजली की सब्सिडी का लाभ मिलेगा.




उन्होंने बताया कि दिल्ली सौर ऊर्जा नीति (Delhi Solar Power Policy) के साथ भी किसानों को जोड़ने और उनकी आय को बढ़ाने का काम दिल्ली सरकार ने किया है. विधानसभा में बजट वक्तव्य देते हुए सिसोदिया ने बताया कि किसानों ने 'मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी योजना' के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए लगभग 200 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है. उन्होंने बताया कि इस योजना से किसानों को भी बड़ा वित्तीय लाभ हो रहा है.



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