दिल्‍ली सरकार का बड़ा ऐलान, अब PDS कार्डधारकों को नवंबर तक मुफ्त मिलेगा राशन
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दिल्‍ली सरकार का बड़ा ऐलान, अब PDS कार्डधारकों को नवंबर तक मुफ्त मिलेगा राशन
दिल्‍ली में खाद्यान्न का वितरण 8 जुलाई 2020 से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा. (फाइल फोटो)

अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal Government) ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिल्‍ली के राशन कार्डधारकों को नवंबर तक फ्री राशन (free Ration) देने का ऐलान किया है.

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नई दिल्ली. कोरोना वायरस की महामारी (Coronavirus Epidemic) के चलते केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही देशभर के कार्ड धारको को नवंबर तक मुफ्त राशन देने का ऐलान कर दिया था. अब दिल्‍ली की अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal Government) ने भी अगले 5 महीनों तक (जुलाई 2020, अगस्त 2020, सितंबर 2020, अक्टूबर 2020 और नवंबर 2020) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFS) के लाभार्थियों को मुफ्त राशन देने का फैसला किया है, जो कि लोगों के लिए बड़ी राहत होगी. इस मामले पर दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को मुफ्त में खाद्यान्न आपूर्ति आगे भी जारी रखने का फैसला किया है. जबकि जुलाई 2020 महीने के लिए खाद्यान्न का वितरण 8 जुलाई 2020 से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा.

इतने लोग उठाते हैं फायदा
दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन मुताबिक, दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) द्वारा 17.54 लाख से अधिक गृह इकाइयों के 71,40,938 लाभार्थियों को रियायती दरों पर खाद्यान्न प्रदान किया जाता है. इनमें 68,465 अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) वाले घर भी शामिल हैं, जिनमें लाभार्थियों की संख्या 2,78,954 है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो खाद्यान्न प्रदान किया जाता है, जिसमें 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल शामिल हैं.जबकि अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) श्रेणी के तहत खाद्यानों की प्रति परिवार नियमित पात्रता 25 किलो गेहूं, 10 किलो चावल और 1 किलो चीनी की है. उन्‍होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल दिया जाता है, लेकिन दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के कारण हुई आर्थिक तंगी को देखते हुए लाभार्थिओं को नवम्बर तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है.

खाद्य मंत्री ने की बैठक
खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने सीएमडी (दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम), खाद्य एवं आपूर्ति आयुक्त और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की और उन्हें वितरण की प्रभावी निगरानी करने का निर्देश दिया. इमरान हुसैन ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पूर्ण लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के प्रतिबंधों को हटाने के बाद भी खाद्य और आपूर्ति विभाग ने लाभार्थियों सहित शहर के गरीब और कमजोर वर्गों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी कदम सफलतापूर्वक उठाए गए हैं. साथ ही बताया कि दिल्ली सरकार ने अप्रैल, 2020 से जून, 2020 के बीच भी एनएफएस लाभार्थियों को मुफ्त राशन प्रदान किया था. साथ ही उन्‍होंने कहा है कि किसी भी लाभार्थी को खाद्यान्न के लिए कुछ भी भुगतान करने की आवशयकता नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने लाभार्थियों को जुलाई, 2020 से नवंबर, 2020 तक मुफ्त राशन प्रदान करने का फैसला किया है. यदि लाभार्थियों को राशन दुकानों पर राशन मुफ्त में प्राप्त करने में किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वे तत्काल इसकी शिकायत खाद्य विभाग के अधिकारियों से कर सकते हैं. इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 1967 और पीजीएमएस सहित अन्य शिकायत निवारण पोर्टल पर भी दर्ज कर सकते हैं.



विधायक भी समय-समय पर राशन दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं
खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने यह भी बताया कि सरकार ने राशन दुकानों में प्रभावी प्रबंधन, उचित दूरी मानदंडों और खाद्यान्न के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों (Civil Defence Volunteers) को तैनात किया है.जबकि विजिलेंस कमिटी के सदस्य भी वितरण प्रक्रिया की सक्रिय निगरानी कर रहे हैं. इसके साथ ही मंत्रियों सहित क्षेत्र के विधायक भी समय-समय पर राशन दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि कर्मचारियों को प्रेरित किया जा सके और निर्बाध वितरण सुनिश्चित किया जा सके.
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