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Bed and Breakfast ‌योजना का लाईसेंस लेना होगा आसान, केजरीवाल सरकार ने लिया ये निर्णय

भोजन तथा शयन कक्ष संस्थापना योजना से जुड़ने वाले इच्छुक लोगों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सरल बनाने का प्रावधान भी किया है.(फाइल फोटो)

भोजन तथा शयन कक्ष संस्थापना योजना से जुड़ने वाले इच्छुक लोगों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सरल बनाने का प्रावधान भी किया है.(फाइल फोटो)

Bed and Breakfast ‌Scheme: भोजन तथा शयन कक्ष संस्थापना योजना से जुड़ने वाले इच्छुक लोगों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सरल बनाने का प्रावधान भी किया है. पंजीकरण की अवधि को अब 90 दिन से घटाकर 30 दिन किया गया है. इच्छुक लोगों को अब 30 दिन के अंदर और इससे पहले भी पंजीकृत किया जा सकेगा.

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    नई दिल्ली. दिल्ली में पर्यटन (Tourism) को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) भोजन तथा शयन कक्ष संस्थापना ( पंजीकरण एवं विनियम) ‌(संशोधन) अधिनियम, 2021 विधेयक में संशोधन किया है. संशोधन विधेयक को आज दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) के मॉनसून सत्र (Monsoon Session) में मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की ओर से पेश किया गया जिसको सदन ने पारित कर दिया है.

    सदन में दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दिल्ली माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को भी सदन में पेश किया गया. इन दोनों ही संशोधन विधेयकों को पारित कर दिया गया है.

    वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने भोजन तथा शयन कक्ष संस्थापना (संशोधन विधेयक) को सदन में पेश करते हुए इसमें किये गये कई बदलावों से भी सदन को अवगत कराया. उन्होंने वक्तव्य देते हुए यह भी कहा कि दिल्ली में भोजन तथा शयन कक्ष योजना में कुल 347 लोग पंजीकृत हैं. दिल्ली भर में इस योजना के तहत 1,630 कमरे सुविधा के तहत उपलब्ध हैं.

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    उन्होंने इस योजना से जुड़ने वाले इच्छुक लोगों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सरल बनाने का प्रावधान भी किया है. उन्होंने बताया कि इस योजना से जुड़ने के लिए पंजीकरण की अवधि को अब 90 दिन से घटाकर 30 दिन किया गया है. इच्छुक लोगों को अब इस योजना से जुड़ने में 90 दिन का इंतजार नहीं करना होगा. इन सभी को 30 दिन के अंदर और इससे पहले भी पंजीकृत किया जा सकेगा.

    मकान मालिकों को सर्टिफिकेट लेने दफ्तरों में नहीं जाना होगा बल्कि उन्हें ऑनलाइन सर्टिफिकेट उपलब्ध करवा दिया जाएगा.
    ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत ऐसे मकान मालिक आवेदन कर सकते हैं:
    -जिनके यहां एक से छह कमरे तक खाली हो.
    -पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाएं मौजूद हो.
    -मकान मालिक का परिवार भी उस घर में रहता हो.
    -मकान गेस्ट हाउस, लॉज या होटल की श्रेणी में न हो.

    उन्होंने बताया कि यह योजना कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के दौरान भी लोगों को बड़ी राहत देने वाली साबित हुई. उन्होंने इस योजना का एक अच्छा और सराहनीय कदम भी बताया. इसको देश की संस्कृति, विरासत और दूसरी पर्यटन से जुड़ी हुई यादों को देश दुनिया में प्रचारित होने का एक अच्छा माध्यम बताया.

    इस संशोधन विधेयक प्रस्ताव पर सदन में सदस्य विशेष रवि ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बिल जो संशोधन के साथ सदन में प्रस्तुत किया गया है, बेहद ही सराहनीय और दिल्ली के पर्यटन को और बढ़ावा देने वाला होगा.

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