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Delhi Government देगी 50 हजार की मदद, पानी ब‍िल में 10% की छूट, करना होगा ये काम

बार‍िश के पानी के संरक्षण करने वालों को रेन वाटर हार्वेस्‍टिंग स‍िस्‍टम स्‍था‍पित करने के ल‍िए व‍ित्‍तीय सहायता प्रदान करेगी.

बार‍िश के पानी के संरक्षण करने वालों को रेन वाटर हार्वेस्‍टिंग स‍िस्‍टम स्‍था‍पित करने के ल‍िए व‍ित्‍तीय सहायता प्रदान करेगी.

Rainwater Harvesting systems: द‍िल्‍ली सरकार ने रेन वाटर हार्वेस्‍टिंग स‍िस्‍टम को बढ़ावा देने के ल‍िए योजना तैयार की है. अब बार‍िश के पानी के संरक्षण करने वालों को इस स‍िस्‍टम को स्‍था‍पित करने के ल‍िए 50 हजार रुपये की व‍ित्‍तीय सहायता प्रदान की जाएगी. इतना ही नहीं, पानी के ब‍िलों में 10 फीसदी की छूट भी सरकार की ओर से दी जाएगी. सिस्टम को अनिवार्य रूप से लगाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है.

  • News18Hindi
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    नई दिल्ली. द‍िल्‍ली सरकार (Delhi Government) ने रेन वाटर हार्वेस्‍टिंग स‍िस्‍टम (Rainwater Harvesting systems) को बढ़ावा देने के ल‍िए योजना तैयार की है. केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) अब बार‍िश (Rain) के पानी के संरक्षण करने वालों को इस स‍िस्‍टम को स्‍था‍पित करने के ल‍िए 50 हजार रुपये की व‍ित्‍तीय सहायता प्रदान करेगी. इतना ही नहीं, पानी के ब‍िलों में 10 फीसदी की छूट भी सरकार की ओर से दी जाएगी.

    बताते चलें क‍ि द‍िल्ली सरकार ने 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल में बने घरों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना अनिवार्य किया है. इसके लिए केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने नियमों में काफी ढील दी हुई है. अब लोग दिल्ली जल बोर्ड के बजाय काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में पंजीकृत किसी भी आर्किटेक्ट से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं.

    इसके लिए ध्यान रखना होगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम दिल्ली जल बोर्ड (DJB) द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ही बनाया जाए. दिल्ली सरकार ने रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य रूप से लगाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दी है.

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    द‍िल्‍ली के जल मंत्री एवं दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक आयोज‍ित की. बैठक में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की प्रक्रिया को और सरल बनाने पर चर्चा की गई और कई अहम फैसले भी लिए गए.

    भूजल स्तर को बढ़ाने और वर्षा जल का कुशलता पूर्वक उपयोग करने के लिए दिल्ली सरकार ने कई अनोखे प्रयोगों का आध्ययन किया, जिसमें से एक डूंगरपुर (राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट) रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल भी हैं. इस मॉडल को ‘इनलाइन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है. यह मॉडल काफी किफायती है, जिसे सफलता पूर्वक राजस्थान के डूंगरपुर जिले में अपनाया गया है.

    जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि यह जल संचय करने वाली प्रणाली नई तकनीकों का उपयोग करके बनाई गई है और बारिश के पानी को जल संचयन करने वाले गड्ढे के बजाये सीधा बोरवेल में भेजती है. इस प्रणाली में बारिश का पानी पाइप के अंदर ही फिल्टर हो जाता है और इसे अलग से फिल्टर सिस्टम या हार्वेस्टिंग पिट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती.

    ‘इनलाइन’ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में बारिश के पानी का पाइप सीधा एक फिल्टर पाइप से जुड़ा होता है. इस फिल्टर पाइप में जियोटेक्सटाइल की झिल्ली, बालू और बजरी-पत्थर होते हैं, जो पानी को उसके प्रवाह के दौरान ही साफ कर देते हैं. इस फिल्टर की कुल लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर होती है.

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    इसके अलावा, यह पारंपरिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल की तुलना में काफी सस्ता होता है. जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस संबंध में कहा कि इस प्रणाली के लागत प्रभावी होने का यह कारण है कि इसके लिए बड़ी संरचनाओं की आवश्यकता नहीं होती है. एक तरफ, जहां पारंपरिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए 75 हजार से एक लाख रुपये तक का खर्च आता है. वहीं दूसरी तरफ, इनलाइन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने में सिर्फ 16 हजार रुपए की लागत ही आती है.

    सरकार की योजना का इस तरह से ले सकेंगे लाभ 

    1) 100 से 199.99 वर्ग मीटर की जमीन पर बने मकानों के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की कुल लागत का 50 फीसद या 10 हजार रुपये की वित्तीय सहायता (जो भी कम हो) दी जाएगी.

    2) 200 से 299.99 वर्ग मीटर की जमीन पर बने मकानों के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की कुल लागत का 50 फीसद या 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता (जो भी कम हो) दी जाएगी.

    3) 300 से 399.99 वर्ग मीटर की जमीन पर बने मकानों के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की कुल लागत का 50 फीसद या 30 हजार रुपये की वित्तीय सहायता (जो भी कम हो) दी जाएगी.

    4) 400 से 499.99 वर्ग मीटर की जमीन पर बने मकानों के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की कुल लागत का 50 फीसद या 40 हजार रुपये की वित्तीय सहायता (जो भी कम हो) दी जाएगी.

    5) 500 वर्ग मीटर और उससे अधिक जमीन पर बने मकानों के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की कुल लागत का 50 फीसद या 50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता (जो भी कम हो) दी जाएगी.

    रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को कुशलता पूर्वक लागू करने करने के लिए, डीजेबी ने दिल्ली के सभी जिलों में 12 जल शक्ति केंद्र स्थापित किए हैं. यह केंद्र लोगों को तकनीकी सहायता प्रदान करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगाने में सहायता करेंगे. सिस्टम लगाने के दिशा-निर्देश और शक्ति केन्द्रों की सूची दिल्ली जल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट  http:// delhijalboard. nic. in / content/ rain-water-harvestingground-water-management पर प्राप्त की जा सकती है.

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