आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करने वालों से भी सख्ती से निपटने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग को आदेश दिए गए हैं. (File Photo)
नई दिल्ली. दिल्ली में कोरोना (Corona Virus) को फैलने से रोकने के लिए केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) की ओर से येलो अलर्ट (Yellow Alert) लगाया हुआ है. इसके तहत तमाम पाबंदियां भी लगाई हुई हैं. इस दौरान खाने पीने की चीजों के दामों पर नियंत्रण रखने के लिए भी सरकार ने अभी से कमर कस ली है. साथ ही आवश्यक वस्तुओं (Essential commodities) की जमाखोरी (Hoarding) करने वालों से भी सख्ती से निपटने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग (Food supply department) को आदेश दिए गए हैं.
दिल्ली के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन (Imran Hussain) का कहना है कि कोविड महामारी (Covid pandemic) के बीच आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की वृद्धि को लेकर कड़ी नजर रख रहे हैं. उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जहां भी आवश्यक होगा केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) राजधानी में आवश्यक वस्तुओं (Essential commodities) की कीमतों की स्थिरता के लिए आवश्यक कदम उठाएगी.
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उन्होंने कहा कि दिल्ली में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए फूड सप्लाई कमिश्नर को संबंधित विभागों और एजेंसियों जैसे एपीएमसी, दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड (DAMB), नेफेड आदि के साथ वीकली मीटिंग्स बुलाने का भी निर्देश दिया है. वहीं यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर बनाकर रखें.
आलू, प्याज व अन्य आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर रहेगी नजर
उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग को आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों, उनकी उपलब्धता और आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने के भी सख्त निर्देश दिए हैं. मंत्री ने अन्य कमोडिटी जैसे प्याज, आलू एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों से संबंधित ट्रेड समीक्षा करते हुए कहा है कि किसी भी आवश्यक वस्तु की जमाखोरी गतिविधि के खिलाफ अधिकारी प्रभावी कार्रवाई करें.
मार्केट इंटेलिजेंस टीमें आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोके
उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि मार्केट इंटेलिजेंस टीमें आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी से संबंधित जानकारी भी जुटाएं, ताकि संबंधित विभाग आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत समुचित कार्रवाई कर सकें. बताते चलें कि कोविड के दौरान अक्सर आवश्यक वस्तुओं के दामों में अचानक बड़ा उछाल आ जाता है. चीजों के दाम कई गुना तक अचानक बढ़ जाते हैं. इस पर समय रहते लगाम लगाने की जरूरत सरकार ने महसूस की है.
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