7 लाख कंपनियों पर है दिल्ली सरकार की नजर, 15 दिन के अदंर जमा कराने होंगे टैक्स
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7 लाख कंपनियों पर है दिल्ली सरकार की नजर, 15 दिन के अदंर जमा कराने होंगे टैक्स
दिल्ली सरकार दिल्ली में जीएसटी एक्ट के तहत पंजीकृत सात लाख कंपनियों के डाटा का भी अध्ययन कर रही है.

10800 कंपनियों ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) को नहीं दिए पूरे टैक्स (Tax). जनवरी से मार्च तक दिल्ली सरकार को 970 कंपनियों ने बिल्कुल भी नहीं जमा किया है टैक्स. अब 15 दिन के अदंर जमा करने होंगे टैक्स.

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  • Last Updated: August 4, 2020, 10:34 PM IST
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नई दिल्ली. दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने जनता से पैसा लेकर टैक्स (Tax) जमा नहीं करने वाली कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इस दिशा में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने जीएसटी विभाग (GST Department) के साथ मंगलवार को बैठक कर टैक्स जमा करने की स्थिति का विश्लेषण किया. जनवरी से मार्च 2020-21 के बीच कुल 10800 कंपनियों ने कम या शून्य टैक्स जमा किया है. इसमें 970 कंपनियों ने कोई टैक्स जमा नहीं किया. दिल्ली सरकार डिफॉल्टर कंपनियों की लिस्ट तैयार कर चुकी है और सभी को जीएसटी एक्ट के सेक्शन 3ए के तहत नोटिस भेज कर 15 दिन के अंदर टैक्स जमा करने का निर्देश दे रही है.

7 लाख कंपनियों के डाटा का अध्ययन कर रही दिल्ली सरकार
इसके अलावा दिल्ली सरकार दिल्ली में जीएसटी एक्ट के तहत पंजीकृत सात लाख कंपनियों के डाटा का भी अध्ययन कर रही है. उनमें टैक्स जमा में गड़बड़ी मिली तो उन कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सभी कंपनियों से जल्द से जल्द बकाया टैक्स जमा करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि कंपनियां पैसा जमा नहीं करती हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह पैसा जनता का है, जिसे जनता के हित में लगाना है.

arvind kejriwal, delhi Government, manish sisodia, deputy cm delhi, tax defaulters, Around 10800 companies did not pay full tax, defaulters under 3A of GST Act, tax should be paid within 15 days, Government will take stringent action against the tax defaulters, 10800 कंपनियों ने दिल्ली सरकार को नहीं दिए पूरे टैक्स , 970 कंपनियों ने बिल्कुल भी नहीं जमा किया है टैक्स , जीएसटी एक्ट के सेक्शन 3ए के तहत भेजी जा रही नोटिस, 15 दिन के अदंर जमा करने होंगे टैक्स , उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज जीएसटी विभाग के अधिकारियों के साथ करदाताओं के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक की.
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज जीएसटी विभाग के अधिकारियों के साथ करदाताओं के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक की.

जनवरी से मार्च तक मिला मात्र 3777 करोड़ टैक्स


उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज जीएसटी विभाग के अधिकारियों के साथ करदाताओं के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक की. इसमें पता चला है कि दिल्ली सरकार को जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक मात्र 3777 करोड़ रुपये का टैक्स ही मिल पाया है. वहीं, 2019-20 में सरकार को 5792 करोड़ रुपये टैक्स मिला था. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2015 करोड़ रुपये कम टैक्स मिला है.

970 कंपनियों ने बिल्कुल भी टैक्स जमा नहीं किए
दिल्ली सरकार के विश्लेषण से पता चला है कि दिल्ली में करीब 10800 कंपनियां हैं, जिन्होंने जनवरी से मार्च तक कम या शून्य टैक्स दिया है. इसमें से 970 कंपनियां ऐसी हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी टैक्स जमा नहीं किया है. 15 हजार कंपनियों के टैक्स विश्लेषण में यह जानकारी मिली है.

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दिल्ली में 111 ऐसी शराब कंपनियां हैं, जिन्होंने जनवरी से मार्च तक के वैट का पैसा नहीं दिया है.


111 शराब कंपनियां को भी वैट के तहत भेजा जाएगा नोटिस
दिल्ली में 111 ऐसी शराब कंपनियां हैं, जिन्होंने जनवरी से मार्च तक के वैट का पैसा नहीं दिया है, इन्हें भी नोटिस दी जा रही है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सभी कंपनियों से अपील की है कि जिन्होंने ने भी जनवरी से मार्च तक का पूरा टैक्स जमा नहीं किया है, वह जल्द से जल्द टैक्स जमा कर दें. यह आम जनता का पैसा है. जिसे कंपनियों ने लोगों से वसूल लिया, लेकिन सरकार को नहीं दिया. इससे कोरोना समेत जनसेवा व जन उपयोग के काम प्रभावित होंगे.

15000 करदाताओं के रिटर्न फाइलिंग स्थिति का विश्लेषण
उल्लेखनीय है कि दिल्ली राज्य व्यापार और कर विभाग ने पंजीकृत बड़े टर्न ओवर वाले 15000 करदाताओं के रिटर्न फाइलिंग स्थिति का विश्लेषण करना शुरू कर दिया है. विश्लेषण में पाया गया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में शामिल करीब 970 करदाताओं ने 2019-20 और 2020-21 का रिटर्न दाखिल नहीं किया है. कुल 10800 कंपनियां ऐसी हैं, जिन्होंने कम या शून्य टैक्स जमा किया है। इन कंपनियों को टैक्स जमा करने के लिए 31 जुलाई तक समय मिला था, जो अब समाप्त हो चुका है.

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पिछले एक सप्ताह में ऐसे डिफॉल्टरों से 10 करोड़ रुपये वसूले गए
जीएसटी विभाग ने कार्रवाई भी शुरू कर दिया है. पिछले एक सप्ताह में ऐसे डिफॉल्टरों से 10 करोड़ रुपये वसूले गए हैं. वहीं, जीएसटी विभाग ऐसे करदाताओं के टैक्स भुगतान की प्रोफाइल का भी विश्लेषण कर रहा है. इसके अलावा, जिन लोगों से टैक्स लिया सकता है, उनकी भी पहचान की जा रही है. पिछले सप्ताह इनके खिलाफ तीन बड़े सर्च ऑपरेशन किए गए, जिसमें मार्बल, ग्रेनाइट और थोक करदाता शामिल हैं और उनसे 20.70 लाख रुपये टैक्स जमा कराया गया. एक मामले में कंपनी का दफ्तर सील किया गया है. दूसरे मामले में कंपनी के कागज जब्त किए गए हैं. इसके साथ ही बिना ई-वे बिल के माल की आवाजाही पर भी कार्रवाई की जा रही है. 23 जुलाई 2020 से प्रभावी कार्रवाई के दौरान 140 वाहनों की जांच की गई और उनसे टैक्स व जुर्माने के रूप में एक करोड़ रुपये की वसूली की गई.
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