दिल्ली: काम की तलाश में वकील ने दीवार पर लिखा अपना फोन नंबर, बार काउंसिल ने किया निलंबित

दिल्ली बार काउंसिल ने काम की तलाश के लिए सार्वजनिक दीवारों पर अपना मोबाइल नंबर लिखने के आरोप में वकील को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है.

दिल्ली बार काउंसिल ने काम की तलाश के लिए सार्वजनिक दीवारों पर अपना मोबाइल नंबर लिखने के आरोप में वकील को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है.

दिल्ली बार काउंसिल ने काम की तलाश के लिए सार्वजनिक दीवारों पर अपना मोबाइल नंबर लिखने के आरोप में वकील को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: November 24, 2020, 12:15 PM IST
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नई दिल्ली. दिल्ली बार काउंसिल ने काम की तलाश के लिए सार्वजनिक दीवारों पर अपना मोबाइल नंबर लिखने के आरोप में एक वकील को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया. यहां बार काउंसिल ने साल 1994 से बार में अधिवक्ता के रूप में नामांकित एक वकील शकील खान का लाइसेंस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के नियम 36 के "घोर उल्लंघन" के दायरे में मानते हुए निलंबित कर दिया है, जिसमें पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक निर्धारित हैं.

दिल्ली बार काउंसिल ने अपने आदेश में कहा कि खान ने दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 2007 के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया है. अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक दृष्टि से किसी भी संपत्ति को स्याही, चॉक, पेंट या किसी अन्य सामग्री से लिखकर या चिह्नित करके ऐसी संपत्ति के मालिक या कब्जाधारी के नाम और पते का संकेत देने के उद्देश्य से है, उसे एक वर्ष तक की सजा होगी, या जुर्माने के साथ जो पचास हजार रुपये तक बढ़ सकता है , या दोनों हो सकता है.

राजधानी के वकीलों को 5 लाख रुपये का मेडिकल बीमा


दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के वकीलों को 5 लाख रुपये का मेडिकल बीमा और 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस मुहैया कराने के लिए 40 करोड़ रुपये से ज्यादा के आवंटन की मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री वकील कल्याण योजना के तहत वकीलों को बीमा का लाभ दिया जाएगा.

50 करोड़ रुपये का कोष निर्धारित




दिल्ली सरकार ने पिछले साल दिसंबर में इस योजना की घोषणा की थी. सरकार ने योजना के तहत वकीलों के कल्याण के लिए 50 करोड़ रुपये का कोष निर्धारित किया था. कैलाश गहलोत ने एक ट्वीट में लिखा था, ''मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल मुख्यमंत्री वकील कल्याण योजना के साथ 50 करोड़ रुपये बजट का आवंटन करने की घोषणा की थी. योजना को लागू करने की दिशा में दिल्ली मंत्रिमंडल ने 29 अक्टूबर को जीवन बीमा और मेडिकल क्लेम पॉलिसी खरीदने के लिए 40.60 करोड़ रुपये से ज्यादा को मंजूरी दी.''

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