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Lockdown: मुफ्त बिजली को लेकर सीएम अरविन्द केजरीवाल ने लिया बड़ा फैसला

अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल

दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने कई तरह के खर्च में कटौती का ऐलान किया था. ऐसे में मुफ्त मिल रही बिजली को खत्‍म करने का अंदाजा लगाया जाने लगा था.

  • News18Hindi
  • Last Updated: April 21, 2020, 9:04 AM IST
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नई दिल्ली. लॉकडाउन (Lockdown) और कोरोना वायरस के चलते दिल्ली सरकार ने कई तरह के खर्च में कटौती का ऐलान किया था. सिर्फ कोरोना (Corona) से बचाव और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर ही खर्च करने का फैसला हुआ था. लॉकडाउन के दौरान कम होती आय को देखते हुए सीएम अरविन्द केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने यह फैसला किया था. इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि फ्री मिलने वाली 200 यूनिट और रियायती दरों पर मिलने वाली बिजली पर रोक लगा दी जाएगी. हालांकि, मौजूदा हालात को देखते हुए बिजली पर दी जाने वाली किसी भी तरह की छूट को वापस न लेने का फैसला किया गया है.

दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि जिस तरह से लॉकडाउन में सरकार की इनकम कम हुई है, उसी तरह से आम जनता पर भी बोझ पड़ा है. इसी के चलते फ्री दी जाने वाली 200 यूनिट बिजली की सुविधा जारी रहेगी. बिजली वितरण कंपनियों की सब्सिडी पर होने वाले खर्च की भरपाई दिल्ली सरकार करेगी. ऐसे में यह छूट चालू वित्त वर्ष में जारी रहेगी.

इसके साथ ही कोर्ट में वकीलों के चैंबर को घरेलू रेट पर बिजली दी जाएगी. वहीं, 400 यूनिट तक की खपत पर 50 फीसद की सब्सिडी भी आम उपभोक्ताओं के लिए जारी रहेगी.



दिल्ली सरकार ने सब्जी मंडी में किए यह इंतज़ाम
आज़ादपुर सब्जी मंडी में हर 4 घंटे के ब्रेक पर 1000 टोकन जारी किए जाएंगे यानी कि 4 घंटे के अंतराल में मंडी के अंदर एक हजार से ज्यादा खरीदार नहीं हो सकेंगे, जिससे मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके. सोशल डिस्टेंसिंग, सब्जी और फलों की बढ़ती कीमत और किसानों को उनकी उपज की सही कीमत ना मिलने की आ रही शिकायतों के बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है.

इससे पहले पिछले हफ्ते आजादपुर मंडी में एक नई व्यवस्था बनाई गई थी जिसके अंतर्गत सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक सब्ज़ी की बिक्री हो रही थी, जबकि दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक फलों की बिक्री हो रही थी. इस सिस्टम के अंतर्गत केवल 4000 सब्जी खरीदार और 4000 ही फल खरीददार पूरे दिन के दौरान मंडी के अंदर एक तय समय में आ सकते थे. लेकिन इस सिस्टम में कई तरह की शिकायतें आने के बाद दिल्ली सरकार ने अब नई व्यवस्था बनाई है.

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