Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया को CBI का समन, दिल्ली आबकारी नीति मामले में होगी पूछताछ, AAP ने खोला LG के खिलाफ मोर्चा

नई दिल्ली. सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में चार्जशीट दायर करने के करीब तीन महीने बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को पूछताछ के लिए बुलाया है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अधिकारियों ने ये जानकारी देते हुए कहा कि सिसोदिया को रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया. बहरहाल चार्जशीट में उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है. आरोप है कि दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कुछ व्यापारियों को लाइसेंस देने में पक्षपात किया गया और इसके लिए इसके लिए कथित रूप से रिश्वत ली गई थी. इस आरोप का AAP जोरदार खंडन करती है.

सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि ‘यह भी आरोप लगाया गया है कि आबकारी नीति में संशोधन, लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देना, लाइसेंस शुल्क में छूट/कमी, अनुमोदन के बिना एल-1 लाइसेंस का विस्तार आदि सहित अनियमितताएं की गईं. इन कामों से मिले अवैध लाभ को लोगों ने अपने बहीखातों में गलत इंट्री दर्ज करके संबंधित लोक सेवकों को पहुंचाया था.’ उधर AAP ने दिल्ली के उप राज्यपाल (LG) के इस्तीफे की मांग को लेकर उपराज्यपाल सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया. दिल्ली पुलिस ने उपराज्यपाल सचिवालय की तरफ जाने वाले मार्ग पर बैरिकेड्स लगाए हैं.

आम आदमी पार्टी (AAP) आरोप लगा रही है कि LG गैर संवैधानिक तरीके से पिछले ढाई महीने से दिल्ली के मेयर का चुनाव टाल रहे थे और एल्डरमैन को भी वोटिंग का अधिकार दे रहे थे. कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि एल्डरमैन को वोट देने का अधिकार नहीं है. इसीलिए आज आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोला है. AAP राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल लगातार बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे. एमसीडी मेयर के चुनाव से जुड़े सभी मुद्दों को दिल्ली के उपराज्यपाल ने किनारे कर दिया है. हम दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली के लोगों से माफी की मांग करते हैं और उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.

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राघव चड्ढा ने कहा कि भाजपा के लोगों ने 15 साल नगर निगम की सरकार चलाई और दिल्ली को कूड़ा-करकट और गैस चैंबर बना दिया. सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी की बहुत करारी हार है. AAP ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी अवैध और असंवैधानिक कार्यों को रोकने के लिए उपराज्यपाल के लिए एक बड़ा जवाब है. आखिरकार इतनी जद्दोजहद के बाद दिल्ली के लोगों को उनका चुना हुआ मेयर मिल ही जाएगा. चड्ढा ने कहा कि यह हर दिल्लीवासी और भारत के संवैधानिक लोकतंत्र की जीत है. इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के नेता हरीश खन्ना ने कहा कि ‘कल सीबीआई ने डिप्टी सीएम को बुलाया है … और इनका विक्टिम कार्ड शुरू हो गया. इतना घबरा क्यों रहे हैं … केवल समन ही तो है.’

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