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Delhi: आम बजट से पहले मनीष स‍िसोदि‍या ने केंद्र सरकार से मांगा MCD के ल‍िए फंड, 4.36 लाख करोड़ में द‍िल्‍ली का ह‍िस्‍सा नहीं

Delhi: आम बजट से पहले मनीष स‍िसोदि‍या ने केंद्र सरकार से मांगा MCD के ल‍िए फंड, 4.36 लाख करोड़ में द‍िल्‍ली का ह‍िस्‍सा नहीं

द‍िल्‍ली सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि देश के अन्य निगमों के लिए आवंटित फंड में से दिल्ली के नगर निगमों को भी फंड मुहैया कराए.

द‍िल्‍ली सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि देश के अन्य निगमों के लिए आवंटित फंड में से दिल्ली के नगर निगमों को भी फंड मुहैया कराए.

Delhi Government: दिल्ली के डि‍प्‍टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय बजट से पहले देश भर के वित्त मंत्रियों की बैठक में कहा क‍ि दिल्ली की तीनों एमसीडी देश की राजधानी दिल्ली में साफ सफाई सहित लोकल हैल्थ और प्राइमरी एजुकेशन का काम देखती है. 15वें फाइनेंस कमीशन में केंद्र सरकार ने लोकल बॉडीज को देने के लिए 2021 से 2026 के बीच में 4 लाख 36 हजार करोड रुपए रखा है. उन्होंने कहा कि अब तक इसमें दिल्ली नगर निगमों को शामिल नहीं किया गया है.

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    नई द‍िल्‍ली. द‍िल्‍ली की आम आदमी पार्टी सरकार (AAP Government) ने केंद्र सरकार (Central Government) से मांग की है कि देश के अन्य निगमों के लिए आवंटित फंड में से दिल्ली के नगर निगमों को भी फंड मुहैया कराए. दिल्ली नगर निगमों (MCDs) पर यह जिम्मेदारी है कि वो देश के राजधानी दिल्ली को साफ सुथरा रखें, चमका कर रखें. राजधानी किसी देश के चेहरे की तरह होती है लेकिन आज दिल्ली के नगर निगम फंड की कमी से जूझ रहे हैं. इसलिए केंद्र सरकार जिस तरह से देश के अन्य नगर निगमों को पंड मुहैया कराती है वैसे ही दिल्ली नगर निगमों को भी फंड मुहैया कराए.

    दिल्ली के डि‍प्‍टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने केंद्रीय बजट से पहले देश भर के वित्त मंत्रियों की बुधवार को आयोजित बैठक में कही. उन्होंने इस बैठक में दिल्ली की 6 महत्वपूर्ण मांगें रखी.

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    उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन (Lockdown) से दिल्ली सहित सभी राज्यों की आर्थिक व्यवस्था पर भारी असर पड़ा है. इसलिए केंद्र सरकार जीएसटी कंपनसेशन को आगे बढ़ाए. साथ ही पिछले 21 साल से केंद्रीय टैक्स में से दिल्ली को सिर्फ 325 करोड़ रुपए मिलता रहा है अब जरुरत है कि केंद्र सरकार (Central Government) इसमें बढ़ोतरी करे.

    स‍िसोद‍िया ने कहा कि दिल्ली की तीनों एमसीडी देश की राजधानी दिल्ली में साफ सफाई सहित लोकल हैल्थ और प्राइमरी एजुकेशन का काम देखती है. 15वें फाइनेंस कमीशन में केंद्र सरकार ने लोकल बॉडीज को देने के लिए 2021 से 2026 के बीच में 4 लाख 36 हजार करोड रुपए रखा है. उन्होंने कहा कि अब तक इसमें दिल्ली नगर निगमों को शामिल नहीं किया गया है.

    इस फंड वितरण में दिल्ली के नगर निगमों को भी शामिल किया जाए क्योंकि दिल्ली नगर निगमों की आर्थिक हालत ठीक नहीं है. दिल्ली को लेकर एक बड़ी नीतिगत विसंगति है उसे दूर करने की जरुरत है. जब केंद्र सरकार से पैसे लेने की बारी आती है तो केंद्र सरकार दिल्ली को फाइनेंस कमीशन में पैसा नहीं देती है. ये तर्क दिया जाता है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है.

    इसलिए फाइनेंस कमिशन से पैसा नहीं दिया जा सकता. लेकिन जब राज्य सरकार से फाइनेंस कमीशन के तहत नगर निगमों को पैसा देने की बारी आती है तो कहा जाता है कि आप राज्य हो, आपको पैसा देना ही होगा. इस विसंगति को ठीक किया जाए और केंद्र दिल्ली के नगर निगमों को भी अन्य निगमों की तरह ही पैसा दे.

    गृह मंत्री से दिल्ली को 1,925 करोड़ की केंद्रीय सहायता मुहैया करने का अनुरोध
    उन्होंने कहा कि आज से 21 साल पहले सेंट्रल असिस्टेंस दिल्ली के बजट का 5.14 हुआ करता था जो अब घटकर 0.9 फीसदी हो गया है. उन्होंने कहा कि हमने गृह मंत्री को अलग से पत्र लिखकर दिल्ली को 1,925 करोड़ की केंद्रीय सहायता मुहैया करने का अनुरोध किया है. उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली को फंड आवंटन में व्यापक विसंगतियां हैं उसे केंद्र सरकार दूर करे.

    द‍िल्‍लीभर में डीडीए व्‍हीकल चार्ज‍िंग प्‍वाइंट बनाए
    उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण को दूर करने के लिए केजरावाल सरकार की ई- व्‍हीकल पॉलिसी लेकर आई है. लेकिन ये तभी सफल होगी जब हम ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग प्वाइंट बनाएंगे. लेकिन दिल्ली सरकार के पास जमीन नहीं है. जमीन डीडीए के पास है तो इसमें केंद्र सरकार मदद करे और डीडीए चार्जिंग प्वाइंट बनाए.

    दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 3. 54 हजार रुपए, राष्ट्रीय औसत का 3 गुना
    दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था में अच्छा योगदान दे रही है. 2020-21 में करंट प्राइसेस पर दिल्ली की जीएसडीपी नेशनल जीडीपी का 4.04 पर्सेंट रहा है. जबकि दिल्ली की आबादी देश की आबादी का 1.49 फीसदी है. राज्य सरकार की मार्कि‍ट फ्रेंडली नीति, हेल्थ और एजुकेशन जैसे सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की वजह से दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में भी काफी सुधार हुआ है. इस वक्त दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 3 लाख 54 हजार रुपए है जो कि राष्ट्रीय औसत का 3 गुना है. इसमें सरकार की बहुत सारी नीतियों का स्टार्टअप पॉलिसी और इन सब का योगदान रहा है.

    दिल्ली में भी सैनिक स्कूल की स्थापना हो
    उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि पूरे देश में सैनिक स्कूल खोले जाएंगे. अगर उसमें से दिल्ली के लिए एक सैनिक स्कूल खुल जाएं तो दिल्ली सरकार की ओर से उसमें जो व्यवस्थाएं होंगी दिल्ली सरकार करने के लिए तैयार है.

    Tags: Budget, Delhi Government, Delhi MCD, Delhi news, Kejriwal Government, Manish sisodia, MCD

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