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Delhi Assembly: सिसोदिया ने सदन में पेश की आर्थिक सर्वेक्षण व आउटकम बजट रिपोर्ट, कहा-दिल्ली में CCTV लगाने का लक्ष्य पूरा! जानिए इसमें और किन-किन बातों का किया जिक्र?

उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण एवं आउटकम बजट 2020-21 की रिपोर्ट सदन में पेश की. 

उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण एवं आउटकम बजट 2020-21 की रिपोर्ट सदन में पेश की. 

Delhi Assembly Session:दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज सोमवार को दिल्ली सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण एवं आउटकम बजट 2020-21 की रिपोर्ट सदन में पेश की. रिपोर्ट सदन में पेश करने से पहले सिसोदिया ने सदन को यह भी बताया कि आउटकम बजट लाने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने बताया कि 4 साल पहले इसकी शुरुआत की गई थी और लगातार अब दिल्ली सरकार बजट को पेश करने से पहले सदन में आर्थिक सर्वेक्षण एवं आउटकम बजट को पेश करती है. आउटकम बजट को शासन प्रणाली का एक अभिन्न अंग बताया.

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नई द‍िल्ली. द‍िल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) के बजट सत्र की कार्रवाई आज सोमवार से शुरू हो गई. सत्र के पहले दिन की कार्रवाई की शुरुआत उप-राज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण से की गई. एलजी अभिभाषण के बाद कार्रवाई को 30 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया था. सदन की पुनः शुरू हुई कार्यवाही के दौरान दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की ओर से दिल्ली सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण एवं आउटकम बजट 2020-21 की रिपोर्ट सदन में पेश करते हुए  विस्तार से बताया.
दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण एवं आउटकम बजट 2020-21 की रिपोर्ट सदन में पेश करने से पहले उप- मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सदन को यह भी बताया कि आउटकम बजट लाने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने बताया कि 4 साल पहले इसकी शुरुआत की गई थी और लगातार अब दिल्ली सरकार बजट को पेश करने से पहले सदन में आर्थिक सर्वेक्षण एवं आउटकम बजट को पेश करती है.


उप-मुख्यमंत्री ने आउटकम बजट को शासन प्रणाली का एक अभिन्न अंग बताया और कहा कि इससे बजट की पारदर्शिता सामने आती है.


उन्होंने कहा कि इसके जरिए सरकार विस्तार से यह बताती है कि जो बजट पेश किया गया उसमें किन योजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी और उन योजनाओं के तहत तैयार किए गए इंडिकेटर्स पर क्या-क्या कार्य किए गए और उनसे जनता को कितना लाभ हुआ? यह सभी आउटकम बजट के जरिए आम जनता को बताया जाता है.




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उप-मुख्यमंत्री सिसोदिया ने सदन में वक्तव्य देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार लगातार 4 सालों से बजट से पहले आउटकम बजट पेश करती है. इसका पूरे देश में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है. उन्होंने बताया कि आउटकम और आउटपुट दोनों सदन में पेश कर सरकार इस बारे में सदन को हमेशा अवगत कराती रही है.


बताते चलें कि उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कल मंगलवार को सदन में वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली का बजट प्रस्तुत करेंगे. इससे पहले उन्होंने सदन में वक्तव्य देते हुए कहा कि सरकार हमेशा बजट बनाते हुए बजट में आउटकम और आउटपुट के लिए इंडिकेटर रखती है.


उन्होंने सदन में आउटकम बजट के बारे में भी सदस्य को समझाया. उन्होंने बताया कि गत वर्ष बजट पेश करते हुए आउटकम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी जा सकी क्योंकि देश कोरोना महामारी (Corona Pandemic) से जूझ रहा था. कोरोना की वजह से जो वक्त बीता है मार्केट में बिजनेस कम हुआ, राजस्व कम आया, आर्थिक हालत कमजोर हुई है. उसकी वजह से हम उतना भी खर्च नहीं कर पाए जितना करना था.

कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली सरकार के विभागों की ओर से किए गए कार्यों को भी उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सदन पटल पर सदन के समक्ष प्रस्तुत किया. उन्होंने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर अच्छा काम किया. वहीं, परिवहन विभाग, श्रम विभाग और शिक्षा विभाग ने भी कोरोना काल के दौरान लोगों की सेवा करने में बड़ी भूमिका निभाई है. शिक्षा विभाग की बात करें तो उसने कंटेनमेंट जोन और अस्पतालों के बाहर खड़े होकर बड़े स्तर पर लोगों की सेवा की है.


मनीष सिसोदिया ने सदन में उप-राज्यपाल की ओर से पेश किए गए अभिभाषण पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि उप-राज्यपाल की ओर से दिल्ली सरकार के कार्यकलापों को अच्छे से प्रस्तुत किया गया है.


सिसोदिया ने बताया कि कोरोना के दौरान शिक्षा विभाग ने बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित नहीं होने दिया साल में जो 230 क्लासेज होती हैं. उनमें से शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन के जरिए 229 क्लासेज छात्रों को अटेंड कर आई है.


उन्होंने बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से बच्चों की पढ़ाई को कवर करने का काम किया गया. उन्होंने बताया कि 9वीं से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों ने 90 फ़ीसदी तक ऑनलाइन-ऑफलाइन क्लासेज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है.


उन्होंने सदन कोअवगत कराया कि गत दिसंबर 2020 तक 352000 बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला कराया गया. वहीं दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के छात्रों का परिणाम भी बढ़ा है. यह 98 फ़ीसदी रिकॉर्ड किया गया जो कि पहले 92 फ़ीसदी तक रहा है.


उन्होंने यह बताया कि सरकारी स्कूलों में लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों का कार्य भी लगातार चल रहा है. अभी तक 459 स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं.




उप-मुख्यमंत्री सिसोदिया ने स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी सदन के समक्ष आउटकम बजट प्रस्तुत करते हुए बताया कि दिसंबर 2020 तक 496 मोहल्ला क्लीनिक स्थापित की जा चुकी है. उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के इंडिकेटर्स भी सदन के समक्ष पेश किए और बताया कि 275000 विपत्ति ग्रस्त महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई. लाडली योजना में 300241 छात्रों को लाडली योजना के तहत पंजीकृत किया गया. लेकिन जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह कोरोना की वजह से पूरा नहीं हो सका. उस पर अब और तेजी से काम किया जाना है.


परिवहन क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन की बसों की स्थिति भी सदन में प्रस्तुत की गई. उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जारी होने वाले पीयूसी सर्टिफिकेट  को लेकर भी डाटा पेश किया.


लोक निर्माण विभाग पर ऑउटकम बजट पेश करते हुये बताया कि इसके लिये 37 प्रोजेक्ट रखे गए थे. वहीं, 132000 सीसीटीवी लगाने का लक्ष्य रखा गया था, वह पूरा कर लिया गया. शास्त्री पार्क फ्लाईओवर को भी आम जनमानस के लिए खोल दिया गया. आश्रम चौक पर अंडरपास निर्माण का कार्य चल रहा है. इसके अलावा अन्य प्रोजेक्ट को भी पूरा करने का काम पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से किया जा रहा है.


दिल्ली जल बोर्ड के लिए बनाई गई इंडिकेटर पर दिसंबर 2020 तक 1571 कॉलोनियों को पानी की सप्लाई पर्याप्त की गई. पुरानी पाइप लाइनों को भी कुछ जगह पर बदलने का काम किया गया. 658000 उपभोक्ताओं को पानी पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ दिया गया. अनाधिकृत कॉलोनियों की 1221 किलोमीटर लंबी पुरानी पाइप लाइन बदली गई.


विद्युत विभाग में 15 प्रोजेक्ट शामिल किए गए थे. उन्होंने बताया कि इस दौरान 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को शत प्रतिशत सब्सिडी का लाभ दिया गया. उन्होंने यह भी बताया कि 3650000 घरेलू उपभोक्ताओं को इसका फायदा हो रहा है. 83 फ़ीसदी परिवारों को दिल्ली में मुफ्त बिजली का फायदा मिल रहा है.


उन्होंने सौर ऊर्जा से उत्पादित होने वाली बिजली के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि दिसंबर 2020 तक 185 मेगा वाट सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया गया. उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा प्लांट ओं से दिल्ली में 500 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन हुआ है.


इसके लिए सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उससे भी ज्यादा बिजली का उत्पादन किया गया है. उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने सदन में इस बात से भी अवगत कराया कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने इलेक्ट्रिक ई-रिक्शा और दूसरे व्हीकल को भी सब्सिडी देने का काम किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने सदन को अवगत कराया कि वन विभाग की ओर से दिल्ली भर में वर्ष 2020-21 के बीच ढाई लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. लेकिन सरकार ने आगे बढ़कर दिसंबर, 2020 तक करीब 3.5 लाख से ज्यादा पौधे वितरित किए.




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