सिख दंगा मामला: मनजिंदर सिंह सिरसा बोले- सज्जन कुमार जैसे लाख कोशिश कर लें, लेकिन...
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सिख दंगा मामला: मनजिंदर सिंह सिरसा बोले- सज्जन कुमार जैसे लाख कोशिश कर लें, लेकिन...
इस मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा मिली है.

सिख विरोधी दंगे (Anti Sikh Riot Case) मामले में कांग्रेस के नेता सज्‍जन कुमार (Sajjan Kumar) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने झटका दिया. दरअसल, सज्‍जन कुमार ने मेडिकल के आधार पर कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी.

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नई दिल्ली. कांग्रेस नेता सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) को सिख विरोधी दंगे (Anti-Sikh Riots) के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कोई भी राहत नहीं मिली. इस मामले पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh Sirsa) ने कहा कि सज्जन कुमार जैसे 1984 सिख दंगों के कातिल लाख कोशिश कर लें लेकिन वो अब कानून का फायदा उठाकर कभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. सिरसा ने कहा कि जल्द ही जगदीश टाइटलर और कमलनाथ जैसे हत्यारे भी कानून की सलाखों के पीछे होंगे. सिख विरोधी दंगों में पीड़ितों के वकील एच एस फुल्का ने कहा कि सज्जन कुमार को पता लग चुका है कि वो लाख कोशिश कर ले लेकिन कोर्ट से उन्हें बेल नहीं मिल सकेगी.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया नजीर
उन्होंने कहा कि इस फैसले के साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने दलील दी है कि फिलहाल जेल में करोना के मामले कम है और अगर कोई इस दलील पर जेल से पैरोल या बेल हासिल करने की कोशिश कर रहा है तो उस तरह के मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नजीर है.

कोर्ट ने दी नहीं दी कोई राहत



साल 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले में कांग्रेस के नेता सज्‍जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया. दरअसल, सज्‍जन कुमार ने मेडिकल के आधार पर कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी. इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने एम्स (AIIMS) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्‍हें राहत देने से इंकार कर दिया.



मिली है आजीवन कारावास की सजा
आपको बता दें कि इस मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा मिली है. कोर्ट ने कहा कि इस रिपोर्ट में स्‍पष्‍ट कर दिया गया है कि उन्‍हें अस्‍पताल में दाखिल कराने की जरूरत नहीं है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि उनकी नियमित जमानत याचिका पर जुलाई में सुनवाई की जाएगी.

(इनपुट: मोहित)

 

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