अब ई रिक्शा पर बिकेंगे सैंडविच, केक, कोल्ड ड्रिक्स, MCD ला रही नई लाईसेंस पॉलिसी

ईडीएमसी ने नई स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस नीति को मंजूरी दी है ज‍िसमें बैटरी चालित ई रिक्शा में पैक्ड फूड आइटम बेचने की अनुमति होगी.

ईडीएमसी ने नई स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस नीति को मंजूरी दी है ज‍िसमें बैटरी चालित ई रिक्शा में पैक्ड फूड आइटम बेचने की अनुमति होगी.

ईडीएमसी ने नई स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस नीति को मंजूरी दी है. इसमें बैटरी चालित ई रिक्शा में पैक्ड फूड आइटम बेचने की अनुमति दी है. अब यह ई रिक्शा चालक हर वार्ड में पैक्ड फूड आइटम बेच सकेंगे. ई-रिक्शा को पैकेटबंद आइटम जैसे सैंडविच, केक, मफिन, ब्रेड या बन और कोल्ड ड्रिक्स जैसे खाद्य पदार्थ बेचने के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे.

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नई दिल्ली. पूर्वी दिल्ली नगर निगम (East Delhi Municipal Corporation) ने लोगों को रोजगार देने का एक नायाब तरीका निकाला है. निगम ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अपनी हेल्थ ट्रेड पॉलिसी में भी बदलाव किया है.

निगम की ओर से नई स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस नीति (Health Trade Licence Policy) को मंजूरी देते हुए बैटरी चालित ई-रिक्शा (E-Rickshaw) में पैक्ड फूड (Packed Food) आइटम बेचने की मंजूरी दी गई है. अब यह ई रिक्शा चालक हर वार्ड में पैक्ड फूड आइटम बेच सकेंगे.

पूर्वी दिल्ली के मेयर निर्मल जैन ने कहा है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम (East MCD) ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई नीति को मंजूरी दी है. इसके तहत बैटरी चालित ई-रिक्शा को पैकेटबंद आइटम जैसे सैंडविच, केक, मफिन, ब्रेड या बन और कोल्ड ड्रिक्स जैसे खाद्य पदार्थ बेचने के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे.

मेयर ने कहा कि शुरुआती चरण में, दिल्ली ट्रैफिक ‍पुलिस (Delhi Traffic Police) से एनओसी मिलने के आधार पर, प्रत्येक निगम वार्ड में अधिकतम दो मोबाइल ई-कार्ट (E-cart) आवंटित किए जाएंगे.
हालांकि योजना से अपेक्षित परिणाम मिलने के बाद इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी. यह ई-कार्ट स्थायी नहीं होंगे यानि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहना होगा. इससे अतिक्रमण भी नहीं होगा और पैदल नागरिकों को भी इनकी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी.

मेयर ने बताया कि ई-फूड कार्ट को केवल आवासीय और मिश्रित भूमि सड़क वाले क्षेत्रों में ही घूमने की अनुमति होगी. इन्हें व्यवसायिक क्षेत्रों में घूमने की अनुमति नहीं होगी. मेयर ने कहा कि ई-कार्ट को ट्रेन या बस के प्रोटोटाइप के रूप में बनाने की अनुमति दी जाएगी ताकि वे दिखने में भी अच्छे ‍लगेंगे.

मेयर ने कहा कि पूर्वी निगम की इस पहल से रोजगार सृजन भी होगा और देश की आर्थिक प्रगति में भी योगदान दिया जा सकेगा. साथ ही, यह पूर्वी दिल्ली नगर निगम को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगा.

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