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Covid-19: गृह मंत्रालय ने जारी किया रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सभी राज्य सरकारों को अलर्ट, जानें क्या कहा

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गृह मंत्रालय (MHA) के मुताबिक तब्लीगी जमात (Tablighi Jamaat) के धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर इनमें से कई लोग अभी तक अपने कैंप में नहीं लौटे हैं. ये कैंप तेलांगना, पंजाब, दिल्ली और जम्मू में हैं. मंत्रालय ने सभी राज्यों को इनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग का आदेश जारी किया है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: April 17, 2020, 10:00 PM IST
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नई दिल्ली. रोहिंग्या मुसलमान (Rohingya Muslims) भी देश भर में बन सकते हैं कोरोना संक्रमण (Coroanavirus) का खतरा. केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने इसको लेकर कई राज्य सरकारों को अलर्ट जारी किया है. एमएचए के मुताबिक तब्लीगी जमात (Tablighi Jamaat) के धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर इनमें से कई लोग अभी तक अपने कैंप में वापस नहीं लौटे हैं. ये कैंप तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली और जम्मू में हैं. गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का आदेश जारी किया है.

गृह मंत्रालय ने रोहिंग्या को लेकर जारी किया अलर्ट
बता दें कि देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रोहिंग्या के कोरोना कनेक्शन को लेकर राज्य सरकारों को पत्र लिखा है. गृह मंत्रालय ने सारे राज्यों के चीफ सेक्रेटरी, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को चिट्ठी लिख कर रोहिंग्या मुस्लिमों को तलाश करने की बात कही है.

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कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रोहिंग्या के कोरोना कनेक्शन को लेकर राज्य सरकारों को पत्र लिखा है.

गृह मंत्रालय के पत्र में इस बात का जिक्र है कि तब्लीग के कुछ धार्मिक कार्यक्रमों में रोहिंग्या मुसलमानों ने भी हिस्सा लिया है. इससे उनमें भी कोरोना संक्रमण की आशंका है. हैदराबाद और तेलंगाना में रहने वाले रोहिंग्या ने हरियाणा के मेवात में तब्लीग के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था. साथ ही वो निजामुद्दीन के मरकज भी गए थे.



निजामुद्दीन तब्लीग की धार्मिक गतिविधियों में शामिल हुए थे
इसी तरीके से दिल्ली के श्रम विहार और शाहीन बाग में रहने वाले रोहिंग्या जो निजामुद्दीन तब्लीग की धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने गए थे वो भी अपने कैंप वापस नहीं लौटे हैं. ऐसे ही पंजाब और जम्मू के रोहिंग्या कैंप में रहने वाले शरणार्थियों के तब्लीग के धार्मिक आयोजनों में शामिल होने की जानकारी सामने आई है. इस बाबत सारे राज्य उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया तुरंत शुरू करें.

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