मंत्री ने अफसरों को दिए आदेश, कहा-घर-घर जाकर लाडली योजना के लंबित मामलों का करें निपटारा

लाडली योजना (Ladli Scheme) का मेच्योरिटी लाभ नहीं लेने वाले परिवारों के घर-घर जाकर दस्तावेजों की जांच-पड़ताल करके मामलों का निपटारा करें. (RP Gautam-twitter)

महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा कि 'दिल्ली लाडली' योजना के अंतर्गत जो परिवार योजना के तहत परिपक्वता लाभ लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, अधिकारी उनके घर-घर जाकर बारीकी से जांच-पड़ताल कर मामले का निस्तारण करें.

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    नई दिल्ली. दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने वित्तीय सहायता एवं पेंशन योजना के सभी लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए आदेश दिए हैं. साथ ही अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि लाडली योजना (Ladli Scheme) का मेच्योरिटी लाभ नहीं लेने वाले परिवारों के घर-घर जाकर दस्तावेजों की जांच-पड़ताल करके मामलों का निपटारा करें.

    महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने सभी वित्तीय सहायता योजनाओं और पेंशन योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्कीम के तहत लंबित मामलों को तुरंत खत्म किया जाए.

    उन्होंने कहा कि 'दिल्ली लाडली' योजना के अंतर्गत जो परिवार योजना के तहत परिपक्वता लाभ लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, अधिकारी उनके घर-घर जाकर बारीकी से जांच-पड़ताल कर मामले का निस्तारण करें.

    अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत अखबारों में बार-बार सार्वजनिक नोटिस देने के बाद भी लाभार्थी योजना का मैच्योरिटी लाभ लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं.

    समाज कल्याण मंत्री ने महिलाओं को दी जा रही विभिन्न पेंशन योजनाओं के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर सभी जिलों के लंबित मामले निपटाने के आदेश दिए. मंत्री गौतम ने कहा कि विभाग संबंधित बैंक से जीवन प्रमाण-पत्र लेने की प्रक्रिया भी व्यवस्थित करें, ताकि असल लाभार्थियों को लाभ मिल पाए और धोखाधड़ी करने वालों से जनता के पैसे को सुरक्षित रखा जा सके.

    लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए लाभार्थियों से संपर्क करके जरूरी दस्तावेज और कागजात लेकर मामले का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए. मंत्री गौतम अपने दोनों विभागों की विभिन्न पेंशन और आर्थिक सहायता योजनाओं को सुचारू और व्यवस्थित रूप से लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए लगातार अधिकारियों को निर्देश जारी कर हर प्रकार की अनियमितताओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं.