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Covid Death मामले में आर्थिक मदद देने के लिए संवेदनशील बनें अफसर, मंत्री ने अफसरों को दी ये नसीहत

Covid Death मामले में आर्थिक मदद देने के लिए संवेदनशील बनें अफसर, मंत्री ने अफसरों को दी ये नसीहत

मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने अधिकारियों  को कोविड-19 के कारण अपने सदस्यों को खोने वाले परिवारों को जल्द वित्तीय सहायता देने के निर्देश दिये है.

मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने अधिकारियों को कोविड-19 के कारण अपने सदस्यों को खोने वाले परिवारों को जल्द वित्तीय सहायता देने के निर्देश दिये है.

Covid19: मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के लिए आवेदन करते समय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. आवेदकों को मजिस्ट्रेट ऑफिस के धक्के खाने पड़ रहे हैं. परिवार में विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को मजिस्ट्रेट कार्यालय आने के लिए लगातार कहा जा रहा है.

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    नई दिल्ली. दिल्ली (Delhi) के समाज कल्याण (Social welfare) मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना यानी कोविड-19 (Covid-19) के कारण अपने सदस्यों को खोने वाले परिवारों को जल्द से जल्द वित्तीय सहायता देने के निर्देश दिये है. मंत्री गौतम ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों, एसडीएम और महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की.

    मंत्री गौतम ने कहा कि यह संज्ञान में आया है कि लोगों को योजना के लिए आवेदन करते समय कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. उनमें से एक जीवित सदस्य प्रमाण पत्र जारी करना है. यह प्रमाण पत्र समय पर जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से परिवारों को मजिस्ट्रेट ऑफिस के धक्के खाने पड़ रहे हैं. परिवार में विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को मजिस्ट्रेट कार्यालय आने के लिए लगातार कहा जा रहा है.

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    मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के निर्देशानुसार आवेदन प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के हो. घर के निरीक्षण पर जाने वाले अधिकारियों को संवेदनशीलता से इन परिवारों की मदद करनी चाहिए और कोई भी कागजात में कमी हो, तो उसको तुरंत पूरा करने में मदद करनी चाहिए. हमें ऐसे परिवारों के लिए और किसी तरह की और परेशानी नहीं बढ़ानी है.

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    मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि इस योजना में कम से कम अस्वीकृति होनी चाहिए. उन्होंने मजिस्ट्रेटों को परिवारों की पहचान करने के लिए जमीनी स्तर पर सर्वे करने का भी आदेश दिया. उन्होंने यह मुद्दा भी उठाया कि कई मामलों में सदस्य की मौत कोविड-19 (Covid-19) के कारण हुई, लेकिन उसकी रिपोर्ट 2-3 दिन बाद आई. ऐसे मामलों की पहचान करने की और एक सूची तैयार करने की जरूरत है, ताकि वे भी योजना के दायरे में आ सकें.

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    विभाग को योजना के तहत अब तक मासिक पेंशन के लिए कुल 3103 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 665 स्वीकृत हो चुके हैं. जबकि विभाग को एकमुश्त अनुग्रह राशि के लिए 4,881 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 686 स्वीकृत हो चुके हैं. मंत्री ने विभाग और मजिस्ट्रेट्स को वित्तीय सहायता वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के आदेश दिए.

    Tags: CM Arvind Kejriwal, Corona in Delhi, Covid deaths, Delhi Government

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