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मोहम्मद जुबैर की पुलिस रिमांड पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब

मोहम्मद जुबैर की पुलिस रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी.

मोहम्मद जुबैर की पुलिस रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी.

Alt News Co-Founder Mohammed Zubair: ऑल्ट न्यूज़ के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर के 4 दिन के पुलिस रिमांड को चुनौती देने वाली अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है. बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 28 जून को मोहम्मद जुबैर को अरेस्ट किया था, इसके बाद कोर्ट ने चार दिन की पुलिस रिमांड पर जेल भेज दिया था, जो कल समाप्त हो रही है.

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नई दिल्ली. ऑल्ट न्यूज़ के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर के 4 दिन के पुलिस रिमांड को चुनौती देने वाली अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है. जुबैर ने पुलिस रिमांड को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. मामला 2018 का है, दिल्ली पुलिस ने मामले में अभी कार्रवाई की है. जुबैर के वकील ग्रोवर ने पुलिस रिमांड का विरोध किया और मामले को कम महत्व वाला बताया.

दिल्ली पुलिस द्वारा जुबैर को बेंगलुरु ले जाने पर भी सवाल उठाया गया, उन्होंने कहा कि पब्लिक का पैसा बेकार करने का क्या मतलब है, जबकि यह इतना महत्वपूर्ण मामला नहीं है. ग्रोवर ने कोर्ट से कहा कि हम पुलिस रिमांड का विरोध करते हैं. बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 28 जून को मोहम्मद जुबैर को अरेस्ट किया था, इसके बाद कोर्ट ने चार दिन की पुलिस रिमांड पर जेल भेज दिया था, जो कल समाप्त हो रही है.

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हाईकोर्ट में ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर केस पर हुई बहस 

  • ऑल्ट न्यूज़ के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर के 4 दिन के पुलिस रिमांड को चुनौती देने वाली अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी नोटिस कर दिल्ली पुलिस से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है.
  • दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस जांच कर रही है इस विषय पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, जैसे जांच आगे बढ़ेगी मामले से जुड़ी जानकारी साझा की जाएगी.
  • ग्रोवर – असाधारण तमाशा बनाया जा रहा है. आरोपी को एफआईआर की कॉपी, गिरफ्तारी का नोटिस या फोन जब्त करने का नोटिस तक दिल्ली पुलिस ने नहीं दिया था, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं कोर्ट द्वारा 2018 में किए गए ट्वीट पर एफआईआर पर रोक लगाई गई है.
  • एसजी तुषार मेहता – हम इस मामले में कोर्ट में जवाब दाखिल करेंगे. एफआईआर का मतलब किसी भी मामले में केवल कार्रवाई शुरू करना है. जांच अधिकारी को कई अन्य दस्तावेज या सामग्री या सबूत मिल सकते हैं, जो यह दिखा सकते हैं कि कोई अपराध किया गया है जो प्राथमिकी में नहीं हो सकता है.
  • ग्रोवर – सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अर्नेश कुमार के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इस केस में अर्नेश कुमार के फैसले का पालन नहीं किया गया है और अगर कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा तो लोगों के अधिकारों के साथ बड़ा खिलवाड़ होगा.
  • ग्रोवर- मुझे 27 जून की शाम करीब 6:45 बजे गिरफ्तार किया गया. पुलिस के पास 24 घंटे में मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है, लेकिन उसी रात मुझे 10 बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के घर ले जाया जाता है.
  • 2018 के एक ट्वीट पर इस तरह की गिरफ्तारी की गई. मुझे बिना किसी नोटिस या रिमांड पेपर के 1 दिन का रिमांड दिया गया. ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही मुझे एफआईआर मिली. मजबूरन मुझे ट्विटर पर सर्च करना पड़ा कि मुझ पर क्या आरोप है.
  • आरोपी को एफआईआर की कॉपी, गिरफ्तारी का नोटिस या फोन जब्त करने का नोटिस तक दिल्ली पुलिस ने नहीं दिया था लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. ग्रोवर- वहीं कोर्ट द्वारा 2018 में किए गए ट्वीट पर एफआईआर पर रोक लगाई गई है.
  • ग्रोवर- यह लिमिटेड मामला नहीं है, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है. क्या इस मामले में रिमांड की जरूरत थी.. क्या मेरा पासपोर्ट, मेरा लैपटॉप लिया जा सकता है? ग्रोवर – यह एक पैटर्न बन गया है. एक छोटे से मामले में गिरफ्तारी. क्या है ट्वीट?
  • जस्टिस नरूला- चूंकि यह मामला कल निचली अदालत में आ रहा है (चूंकि पुलिस कस्टडी कल समाप्त हो रही है), जब यह कल ही आना है तो आप उचित अदालत में अपनी बात क्यों नहीं रखते.
  • भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि वह दिल्ली पुलिस के लिए पेश हो रहे हैं, केंद्र के लिए नहीं. ग्रोवर ने कहा कि इतने छोटे मामले में एसजी का शामिल होना मामले को बताता है कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है?

क्या है पूरा मामला
दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना) के तहत मामला दर्ज किया था. इसके बाद जुबैर को गिरफ्तार करके देर रात पटियाला हाउस कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट अजय नरवाल के बुराड़ी स्थित आवास पर पेश किया गया. दिल्ली पुलिस ने इस साल जून में एक ट्विटर हैंडल से शिकायत मिलने के बाद जुबैर के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तारी की है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जुबैर ने जानबूझकर धार्मिक भावनाओं का अपमान करने के इरादे से एक संदिग्ध तस्वीर ट्वीट की थी.

Tags: DELHI HIGH COURT, Delhi news, Delhi news update

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