केजरीवाल सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी पर उठने लगे सवाल, क्या 'नशे की राजधानी' बन जाएगी दिल्ली?

केजरीवाल सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं. (File Photo)

केजरीवाल सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं. (File Photo)

Legal Age to Drink Liquor in Delhi: केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) की नई एक्साइज पॉलिसी (New Excise Policy) को लेकर दिल्ली की दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी (BJP and Congress) ने सवाल खड़े किए हैं.

  • News18Hindi
  • Last Updated: March 22, 2021, 7:59 PM IST
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नई दिल्ली. केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) की नई एक्साइज पॉलिसी (New Excise Policy) को लेकर दिल्ली की दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी (BJP and Congress) ने सवाल खड़े किए हैं. दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार (Chaudhary Anil Kumar) ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) दिल्ली को नशे की राजधानी बनाकर दिल्ली के युवाओं के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करने जा रहे हैं. वहीं, बीजेपी विधायक ओपी शर्मा (OP Sharma) ने कहा है कि केजरीवाल सरकार का दिल्ली में गली-गली में शराब की दुकान (Liquor Shops) खोलकर रेवेन्यू बढ़ाना मकसद है. लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है. नए शराब कानून को लेकर कांग्रेस और बीजीपी दोनों पार्टियों ने साफ कर दिया है कि केजरीवाल सरकार एक योजना के तहत दिल्ली में निजी शराब की दुकानों पर जोर दे रही है. ऐसे में आने वाले दिनों में इस पॉलिसी पर राजनीति गरमा सकती है.

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने नई शराब नीति को लेकर कह दी यह बड़ी बात

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में शराब पीने की उम्र को 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने निर्णय किया है. साथ ही शराब की दुकानों को प्राईवेट हाथों में सौंपने की पहल भी शुरू कर दी है. यह कदम दिल्ली के आगे चल कर खतरनाक साबित होने वाला है. शराब की बिक्री को प्राईवेट हाथों में सौपने के बाद दुकानों पर नकली शराब के दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि इनकी जांच नहीं होगी.

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केजरीवाल सरकार का गली-गली में शराब की दुकान खोलकर रेवेन्यू बढ़ाना मकसद है-ओपी शर्मा

नई नीति से महिलाएं नहीं रहेंगी सुरक्षित- कांग्रेस

चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि राजधानी को महिलाओं के लिए सुरक्षित रखने और युवाओं को मादक द्रव्यों का सेवन करने से दूर रखने के लिए शराब की नीति को सख्त बनाने की बजाए दिल्ली सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लाकर राजधानी का राजस्व बढ़ाने में करोड़ों रुपये की बढ़ोत्तरी करना चाहती है.

दिल्ली सरकार ये तर्क दे रही है



बता दें कि सोमवार को दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में केजरीवाल सरकार ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. इसके तहत राजधानी में बेनामी शराब की दुकानें बंद होंगी. साथ ही शराब की दुकानों के लिए नए नियम घोषित किए जाएंगे. दिल्ली सरकार तर्क दे रही है कि इस फैसले से राज्य में शराब की अवैध तस्करी पर रोक लगेगी.

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शराब की बिक्री को प्राईवेट हाथों में सौपने के बाद दुकानों पर नकली शराब के दरवाजे खुल जाएंगे-अनिल कुमार


क्या नकली शराब पर लगाम लगेगी?

दिल्ली सरकार के इस फैसले से एक्साइज रेवेन्यू में 20 प्रतिशत यानि कि 1 से 1000 करोड़ रुपए की बढ़त की संभावना है. दिल्ली में लीगल उम्र 21 साल होगी. 21 साल से जिसकी कम उम्र होगी उन युवकों को आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही केजरीवाल सरकार नकली शराब को खत्म करने के लिए दिल्ली में भारत का सबसे पहला इंटरनेशनल स्तर का चेकिंग लैन बनाएंगे.

माफिया पर ऐसे कसेगा शिकंजा

दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार तर्क दे रही है कि इस फैसले से शराब माफिया पर शिकंजा कसा जाएगा. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कहते हैं, 'एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके उन तमाम पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिसको लेकर माफिया फायदा उठाते थे. दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुताबिक, ‘इससे जुड़ी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी और उसपर जनता से राय मांगी गई थी. 14,700 कमेंट्स जनता से आए. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन आज कैबिनेट बैठक में रखी गई थी, उसे स्वीकार कर लिया गया है.'
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