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    पटाखे बैन करने की याचिका पर NGT ने दिल्ली-एनसीआर के बाद अब इन 14 और राज्यों को भेजा नोटिस

    एनजीटी  ने 18 राज्यों को भेजा नोटिस(File)
    एनजीटी ने 18 राज्यों को भेजा नोटिस(File)

    अब गुरुवार को होने वाली  सुनवाई में चार नहीं 18 राज्य (State) होंगे. 14 और राज्यों को शामिल किया गया है. बताया गया है कि इन 14 राज्यों में भी वायु गुणवत्ता (Air Quality) मानकों से कमतर है.

    • News18Hindi
    • Last Updated: November 5, 2020, 7:55 PM IST
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    नई दिल्ली. पटाखे बैन (Ban FireCrackers) करने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में एक याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका पर पहली सुनवाई हो चुकी है. दूसरी सुनवाई 5 नवंबर को है. लेकिन इससे पहले एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में चार राज्यों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. साथ ही पूछा है कि 7 से 30 नवंबर तक पटाखों को जनता के स्वास्थ को ध्यान में रखते हुए बैन कर देना चाहिए या नहीं? लेकिन इस सुनवाई से पहले ही एनजीटी ने एक बड़ा बदलाव किया है. अब इस सुनवाई में 14 और राज्यों को शामिल किया गया है. उन्हें भी नोटिस भेजा गया है.

    18 राज्यों में पटाखे चलेंगे या नहीं फैसला गुरुवार को एनजीटी में होगा

    मंगलवार को एनजीटी ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा को अगली सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए थे. लेकिन अब इस सुनवाई में 16 और राज्य शामिल किए हैं जहां हवा की गुणवत्ता कमतर है. यह राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नगालैंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल.  अब 5 नवंबर को होने वाली सुनवाई में यह राज्य भी अपना पक्ष रखेंगे.



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    ओडिशा और राजस्थान में बैन हो चुके हैं पटाखे

    वायु प्रदूषण के हालात को देखते हुए कई राज्यों में पटाखे बैन करने की मांग उठी है. इसी के चलते ओडिशा और राजस्थान की सरकारें पहले ही पटाखों की खरीद-फरोख्त पर पाबंदी लगाने को लेकर अधिसूचना जारी कर चुकी हैं. इतना ही नहीं ग्रीन पटाखों को छोड़कर दिल्ली सरकार भी सामान्य पटाखों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगा चुकी हैं. वायु प्रदूषण फैलाने पर केन्द्र सरकार ने भी बड़े जुर्माने और सजा की बात कही है.
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