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बचने की हर कोशिश में जुटे निर्भया के दोषी, एक याचिका पर पटियाला कोर्ट में कल होगी सुनवाई

सुनवाई के दौरान पुलिस ने जमानत याचिकाओं का विरोध किया. (प्रतीकात्मक फोटो)

सुनवाई के दौरान पुलिस ने जमानत याचिकाओं का विरोध किया. (प्रतीकात्मक फोटो)

निर्भया मामले के दोषी फांसी से बचने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं. दोषी मुकेश सिंह की एक याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. वहीं, एक मामले की सुनवाई गुरुवार को पटियाला कोर्ट करने जा रही है.

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    नई दिल्ली. निर्भया मामले के दोषी फांसी के फंदे से बचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं. पटियाला हाउस कोर्ट में गुरुवार को 12 बजे फांसी को टालने को लेकर दायर याचिका को लेकर सुनवाई होगी. निर्भया के दोषियों की ओर से यह याचिका दाखिल की गई है. वहीं, इस मामले में दोषी मुकेश सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी. जिस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. इस याचिका में मुकेश ने दावा किया था कि घटना के दिन 16 दिसंबर, 2012 को वो राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद नहीं था. इससे पहले एक निचली अदालत ने उसकी इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसे चुनौती देते हुए मुकेश ने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की थी.

    हाईकोर्ट ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला रखा सुरक्षित
    न्यायमूर्ति बृजेश सेठी ने दोषी और दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा. निचली अदालत ने मुकेश की याचिका खारिज कर दी थी और उसने ‘बार काउंसिल ऑफ इंडिया’ को उसके वकील को उपयुक्त परामर्श देने को भी कहा था. उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने पांच मार्च को मामले के चार दोषियों - मुकेश सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को 20 मार्च की सुबह साढ़े पांच बजे फांसी देने के लिए डैथ वारंट जारी किया था.



    तिहाड़ जेल को भेजा गया नोटिस
    एक अन्य खबर के अनुसार, इस मामले में दिल्ली की एक अदालत ने तिहाड़ जेल और अभियोजन (राज्य) को दोषियों की याचिका पर नोटिस जारी किया. जिसमें इन दोषियों की कई कानूनी आवेदनों, अपीलों और दूसरी दया दलीलों की पेंडेंसी के आधार पर उनकी मौत की सजा पर रोक लगाने की मांग शामिल है. कोर्ट इस मामले में गुरुवार को सुनवाई करेगा.

    दरअसल, इस मामले में दोषियों ने कई कानूनी आवेदनों, अपीलों और दूसरी दया याचिका की पेंडेंसी के आधार पर मौत की सजा पर रोक लगाने के लिए कोर्ट का रुख किया गया है.

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