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Nirbhaya Case: दोषी मुकेश ने जताया विरोध, कागजात नहीं दे रहा तिहाड़ प्रशासन
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Updated: January 17, 2020, 8:04 PM IST
Nirbhaya Case: दोषी मुकेश ने जताया विरोध, कागजात नहीं दे रहा तिहाड़ प्रशासन
निर्भया का दोषी मुकेश सिंह (फोटो-PTI)

साल 2012 में दिल्ली में हुई निर्भया कांड (Nirbhaya Gang Rape Case) ने देशवासियों को झकझोर कर रख दिया था.

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  • Last Updated: January 17, 2020, 8:04 PM IST
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नई दिल्ली. दिल्ली में साल 2012 में हुए बहुचर्चित निर्भया गैंगरेप केस (Nirbhaya Gang Rape Case) के दोषी मुकेश सिंह ने तिहाड़ जेल प्रशासन का विरोध जताते हुए कहा है कि प्रशासन पूरे कागजात नहीं दे रहा है.

मुकेश की ओर से वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि जेल कागजात नहीं दे रहा है. जेल में वकीलों को मुकेश से नहीं मिलने दिया जा रहा है. जो दया याचिका का लैटर दिया गया, उसमें दस्तावेज नहीं लगाए गए हैं.

कोर्ट ने जेल को कॉपी देने को कहा​. कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से पूछा कि मुकेश से वकीलों को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा. सारी जानकारी दी जाए.

वहीं दोषी अक्षय, विनय और पवन के वकील ने भी कहा कि हमें जेल प्रशासन कागजात नहीं दे रहे.



राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुकेश सिंह की दया याचिका खारिज कर दी

इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया बलात्कार मामले के दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. मुकेश 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के चार दोषियों में से एक है जिन्हें फांसी की सजा का आदेश दिया गया है.

क्या है मामला?

ये मामला दिसंबर 2012 का है. जब चलती बस में 23 साल की पैरामेडिकल स्टूडेंट के साथ छह लोगों ने गैंगरेप किया था. इस दौरान सभी ने मिलकर उसके साथ क्रूरतम व्यवहार किया था और उसे घायल अवस्था में मरने के लिए सड़क पर फेंक दिया था. घटना के कुछ दिनों बाद 'निर्भया' की इलाज के दौरान मौत हो गई थी.

इस मामले में निचली अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्‍हें फांसी की सजा सुनाई थी. इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. हाईकोर्ट ने 13 मार्च 2014 को चारों दोषियों की अपील भी खारिज कर दी थी. शीर्ष अदालत ने वर्ष 2017 में दोषियों की याचिका खारिज कर दी थी. हाल ही में पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों का डेथ वॉरंट जारी कर दिया.

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First published: January 17, 2020, 4:06 PM IST
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