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निजामुद्दीन मामला: आइसोलेशन कैंप में हर जमाती को देने होंगे इन 6 सवालों के जवाब
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News18Hindi
Updated: April 7, 2020, 7:55 PM IST
निजामुद्दीन मामला: आइसोलेशन कैंप में हर जमाती को देने होंगे इन 6 सवालों के जवाब
सांकेतिक तस्वीर

जब तक जमाती आइसोलेशन कैंप (Isolation Camp) में उनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती है. इसके लिए क्राइम ब्रांच को अभी इंतज़ार करना होगा.

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नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की क्राइम ब्रांच ने मार्च में तब्लीगी जमात (Tablighi Jamaat) के मरकज़ में आए जमातियों की लिस्ट बनानी शुरु कर दी है. क्राइम ब्रांच (Crime Branch) मरकज़ में आए हर एक जमाती से पूछताछ करेगी. क्राइम ब्रांच ने 6 सवालों की एक लिस्ट भी तैयार की है. ज़्यादातर सवाल मौलाना साद से जुड़े हुए हैं लेकिन आइसोलेशन कैंप (Isolation Camp) क्राइम ब्रांच की जांच का रोड़ा बन सकते हैं. जब तक जमाती आइसोलेशन कैंप में उनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती है. इसके लिए क्राइम ब्रांच को अभी इंतज़ार करना होगा. क्राइम ब्रांच को हर एक जमाती से अलग-अलग पूछताछ करनी है.

यह है जमातियों से पूछे जाने वाले 6 सवालों की लिस्ट

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सवालों की जो फेहरिस्त तैयार की है, उसके 6 सवाल कुछ इस तरह से हैं, जमाती तब्लीग जमात से कब और कैसे जुड़े, कोरोना वायरस से जुड़ी क्या-क्या जानकारी उन्हें दी गई. कितने लोगों को सैनिटाइज़र और मास्क की सुविधा दी गई. क्या जमातियों को बाहर लगी धारा 144 के बारे में बताया गया था. 22 मार्च के के बाद तकरीबन 1 हज़ार से 1200 लोगों की जमात अंदर ही थी, उन्हें सही वक्त पर क्यों नही निकाला गया. मौलाना साद और मैनेजमेंट कमेटी ने कोरोना वायरस से जुड़ी सावधानियों के बारे में जमातियों को सावधान किया था या नही. और आखिरी सवाल यह कि कितने जमातियों ने इस दौरान घर जाने की अनुमति मांगी थी और जिन्हें रोका गया था.



जमात के मीडिया ट्रॉयल पर सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार



मरकज मामले की मीडिया कवरेज पर नाराज जमीयत-उलेमा-हिंद ने देश की शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की है. निजामुद्दीन के मरकज में हुए कार्यक्रम के बाद हुई खबरों को संगठन ने दुर्भावना से भरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस मामले में इस संगठन का कहना है कि मीडिया गैरजिम्मेदारी से काम कर रहा है. इस मुद्दे को ऐसा दिखा रहा है जैसे मुसलमान कोरोना फैलाने की मुहिम चला रहे हैं. संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग की है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट से मीडिया और सोशल मीडिया में झूठी खबर फैलाने वालों पर कार्रवाई का आदेश देने का अनुरोध किया गया है.



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First published: April 7, 2020, 4:20 PM IST
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